0

उधळपट्टी प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष; स्थायी समितीत वाभाडे

औरंगाबाद- शहरातील कचरा प्रश्न सोडवणे, कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यात गेल्या चार महिन्यांपासून मनपा अपयशी ठरत आहे. दुसरीकडे प्रशासनाने दिल्ली, नांदेडच्या तीन संस्थांना नागरिकांचे मतपरिवर्तन करून शंभर टक्के वर्गीकरण आणि कचरामुक्त वाॅर्ड करण्यासाठी प्रत्येकी चाळीस लाख असे एक कोटी २० लाख रुपये दिले. मात्र, एकही वॉर्ड कचरामुक्त झाला नाही. उलट कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचा आरोप शनिवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी केला.

वारंवार सांगूनही नागरिक कचऱ्याचे वर्गीकरण करत नसल्याचे पाहून जनजागृती करण्यासाठी आयुक्तांनी दिल्ली येथील फीडबॅक फाउंडेशन, नॉलेज लिंक आणि अॅक्शन फॉर बेटर टुमारो (एबीटीएस) ही नांदेडची संस्था पाच महिन्यांसाठी नियुक्त केली. या संस्थांना प्रतिमहिना १० लाख रुपये एवढी रक्कम मनपा देणार होती. त्यानुसार आतापर्यंत प्रत्येकी ४० लाख रुपये दिले. संस्थांनी केलेल्या कामांचा लेखाजोखा बैठकीत सादर करण्यात आला. काम चांगले झाल्याचे या संस्थांनी रेटून सांगितले. मात्र, गजानन बारवाल यांनी संस्थांच्या कामावर आक्षेप घेत घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. संस्थांच्या कामावर तुम्ही तरी समाधानी आहात का, असा प्रश्न विचारताच भोंबे शांतच राहिले. बारवाल यांना सभापती राजू वैद्य यांनीही साथ दिली. नेमलेल्या संस्थांनी केवळ संदेश देण्यापुरतेच काम केले. कचऱ्याचा प्रश्न जैसे थे असल्याचे सांगत संस्थांच्या कामाचा आढावा घेतला का, असा प्रश्न भोंबेंना केला असता त्यांना उत्तर देता आले नाही. नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर,अब्दुल नाविद यांनीही काम केले नसल्याचे सांगितले.

मनपा प्रशासनाचा दोष
या संस्थांच्या दिमतीला मनपाचे कर्मचारी देण्यात आले होते. संस्था कसे काम करत आहे याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याऐवजी केवळ कागदोपत्री माहिती घेऊन दरमहा दहा लाख रुपये देण्यात आले. त्यामुळे मनपा प्रशासनच दोषी आहे. आता काम पूर्ण झाल्याशिवाय त्यांना उर्वरित पैसे देऊ नये, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.

अधिकारी निरुत्तर, फेरमूल्यांकनाचे आदेश :
नगरसेवकांनी पुरावे सादर करून संस्थांनी काम केले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर अधिकारी निरुत्तर झाले होते. तसेच यांना मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र त्यांच्या कामांचे फेरमूल्यांकन करून निर्णय घेण्याचे आदेश स्थायी समिती सभापती राजू वैद्य यांनी दिले.

कर्मचाऱ्यांनाच मार्गदर्शन
या तिन्ही संस्थांना जूनपासून लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम दिले होते. मात्र या संस्थांनी मनपाच्या कर्मचाऱ्यांनाच मार्गदर्शन केले. वास्तविक ज्या वॉर्डात या संस्थांनी काम केले तेथे शंभर टक्के वर्गीकरण आणि कचरामुक्ती झालीच नाही. पावसाळ्यात सुुरू केलेल्या कामावर सप्टेंबरमध्येच पाणी फिरल्याने अनेक वॉर्डात मोकळ्या जागा, रस्त्यांवर पुन्हा कचरा दिसून येत आहे.

नगरसेवक गप्प का?
दरमहा ३० लाख रुपयांची उधळपट्टी या संस्थांवर सुरू आहे. तेव्हा पदाधिकारी, नगरसेवक इतके दिवस गप्प का होते? कोणीच आक्षेप का घेतला नाही? असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला. त्यावर आयुक्तांनी या संस्थांची नियुक्ती केल्याने कोणीही तक्रार केली नसल्याचे समोर आले. तसेच काहींना हिस्सा मिळाल्यामुळे तेरी भी चूप, मेरी भी चूप असल्याची चर्चा मनपात सुरू आहे.

Post a comment

 
Top