0
केंद्राने काढली अधिसूचना, एजन्सीजना आता कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध तपासाचे अधिकार

निर्णयानुसार सीबीआय, एनआयए, रॉ, ईडी यासारख्या एजन्सीज आम आदमीच्या कॉम्प्युटरमधील डेटाही पाहू शकतील.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने 10 प्रमुख सुरक्षा आणि गुप्तचर संस्थांना कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेच्या कॉम्प्युटरमधील डेटा तपासणीचे अधिकार दिले आहेत. देशाच्या सुरक्षेसाठी हे महत्त्वपूर्ण असल्याचे कारण देण्यात येत आहे. गृह मंत्रालयामार्फत जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, प्रमुख एजन्सीज कोणत्याही व्यक्तीच्या कॉम्प्युटरवरून जनरेट, ट्रान्समिट अथवा रिसीव्ह झालेल्या आणि त्यात स्टोअर केलेल्या कोणतेही दस्तऐवज पाहू शकतील. हा अधिकार आयटी अॅक्टच्या कलम-69 अंतर्गत देण्यात आला आहे. काँग्रेसने यावर म्हटले की, अबकी बार मोदी सरकारचा प्रायव्हसीवर वार आहे.

गृह मंत्रालयाच्या नोटिफिकेशननुसार, सर्व सब्सक्रायबर, सर्व्हिस प्रोव्हायडर अथवा कॉम्प्युटर रिसोर्सशी संबंधित व्यक्तींना गरज भासल्यास तपास संस्थांना सहकार्य करावे लागेल. असे न केल्यास 7 वर्षांची कैद आणि दंडही होऊ शकतो.

या 10 संस्थांना मिळाले तपासणीचे अधिकार

इंटेलिजन्स ब्युरो
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
प्रवर्तन निदेशालय
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेज
डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स
सीबीआय
एनआयए
कॅबिनेट सचिवालय (रॉ)
डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजन्स
दिल्ली पोलिस कमिश्नर
Govt empowers 10 central agencies to snoop on any computer

Post a comment

 
Top