नवी दिल्ली - बहुचर्चित रफाल विमान करारांतील कथित गैरव्यवहाराविरुद्ध दाखल याचिकांवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने आदेश दिला की, सरकारने रफालच्या किमतीचे विवरण बंद लिफाफ्यात १० दिवसांत सादर करावे. यात रफालवरील इतर खर्च आणि खरेदी प्रक्रियेचीही माहिती द्यावी.
कोर्टात अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल म्हणाले की, रफाल कराराचे काही दस्तऐवज गोपनीयतेच्या कायद्यांतर्गत येतात. त्यावर कोर्ट म्हणाले, रफालची किंमत गोपनीय ठेवणे आवश्यक असेल तर तसे शपथपत्र दाखल करून त्याचे कारण द्यावे. धोरणात्मक व गोपनीय माहिती सार्वजनिक हाेऊ नये या मुद्द्यावर कोर्ट सहमत आहे. सरकारने विमानांच्या किमतीचे विवरण याचिकाकर्त्यांनाही द्यावे. याचिकाकर्त्यांनी माहिती मिळाल्याच्या ७ दिवसांत कोर्टात उत्तर दाखल करावे, असेही काेर्टाने सांगितले.याचिका राजकीय उद्देशाने; अॅटर्नी जनरल यांचा अाराेप
कोर्टाने प्रशांत भूषण, अरुण शौरी, माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा व आप खासदार संजय िसंह यांच्या याचिकांवर सुनावणी केली. कोर्टाच्या देखरेखीत रफाल करार प्रकरणाची सीबीअाय चौकशी करण्याची त्यांची मागणी हाेती. कोर्टात अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल म्हणाले, या याचिका राजकीय उद्देशाने दाखल केल्या अाहेत. त्यावर वकील एम. एल. शर्मा म्हणाले, सुनावणी ५ राज्यांतील निवडणुकांनंतर केली जावी. त्यावर कोर्ट म्हणाले, या प्रकरणाचा पाच राज्यांच्या निवडणुकांशी काहीही संबंध नाही
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a comment