जैतापूर : राज्यात सत्तेत सहभागी असतानाही 'जैतापूर' प्रकल्पाला कडाडून विरोध करणाऱ्या शिवसेनेकडे दुर्लक्ष करत राज्य शासनाने 'जैतापूर'साठी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुगेल्या वर्षापासून 'जैतापूर' प्रकल्पाला स्थानिकांसह राज्याच्या सत्तेत सहभागी असनाऱ्या शिवसेने कडाकडून विरोध केला होता. यामुळे राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले होते. यावरून काँग्रेसचे अनंत गाडगीळ यांनी, 'जैतापूर' प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली का? या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे का? असे प्रश्न विचारले होते. या प्रश्नांना उत्तर देताना, केंद्र सरकारच्या या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी राज्य सरकार मदत करीत आहे. तर या स्थानिकांचा प्रकल्पाला विरोध असून सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून काही स्थानिक नागरिक तसेच शिवसेना प्रकल्पाला विरोध करीत आहे, असे ते म्हणाले.
यावेळी, न्युक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआयएल) व इलेक्ट्रिसीटी द फ्रान्स (इडीएफ) यांच्याद्वारे हा प्रकल्प उभारला जात असून यात सहा अणुभट्ट्या आहेत. या अणुभट्ट्यांची ९९०० मेगावॉट वीज निर्मिती क्षमता आहे. या वर्षी १० मार्च रोजी या प्रकल्पाबाबत एनपीसीआयएल व फ्रान्सची इडीएफ यांच्यात करार झालेला आहे, अशी ही माहिती त्यांनी दिली आहे. ळे यांनी विधान परिषदेतील लेखी उत्तरात ही माहिती दिली
.
यावेळी, न्युक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआयएल) व इलेक्ट्रिसीटी द फ्रान्स (इडीएफ) यांच्याद्वारे हा प्रकल्प उभारला जात असून यात सहा अणुभट्ट्या आहेत. या अणुभट्ट्यांची ९९०० मेगावॉट वीज निर्मिती क्षमता आहे. या वर्षी १० मार्च रोजी या प्रकल्पाबाबत एनपीसीआयएल व फ्रान्सची इडीएफ यांच्यात करार झालेला आहे, अशी ही माहिती त्यांनी दिली आहे. ळे यांनी विधान परिषदेतील लेखी उत्तरात ही माहिती दिली

Post a Comment