मुंबई - भाजपची सत्ता आल्यास पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण देण्यात येईल, अशी मी घोषणा केली होती. त्यासाठी टाटा समाज विज्ञान संस्थेला (टीस) धनगर समाजाच्या सर्वेक्षणाचे काम दिले होते. त्याचा अहवाल प्राप्त झाला अाहे. त्यावरचा कार्यवाही अनुपालन अहवाल (एटीआर) पुढच्या अधिवेशनात सभागृहात ठेवण्यात येईल, असे सांगून आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात केंद्राला शिफारस करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत सांगितले.
काँग्रेसच्या शरद रणपिसे यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात गुरुवारी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा (टीस) अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्याचा अभ्यास व्हायचा आहे. आम्ही नक्की शिफारस करणार आहोत. त्यावर काम सुरू आहे.
शिफारशीच्या पुष्ट्यर्थ काही संवैधानिक बाबी लागतात. मंत्रिमंडळ उपसमिती त्यासंदर्भात विचार करत आहे, असे सांगून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देताना अस्तित्वात असलेल्या आदिवासी आरक्षणाला जराही धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली. पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षण देणार होतात, असा प्रश्न काँग्रेसचे रामहरी रुपनवर यांनी विचारला. ती सार्वजनिक कार्यक्रमातली घोषणा होती. तसे सभागृहात बोलता येत नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला. धनगर आणि धनगड यामधील झालेली चूक दुरुस्त करायची आहे. त्याला इतका वेळ कशाला लागतो, असा सवाल राष्ट्रवादीचे रामराव वडकुते यांनी केला. २०१४ मध्ये आघाडी सरकारने धनगड आणि धनगर एक नाही, असा निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे आता आपल्याला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने गेले पाहिजे. संविधाने ज्या तरतुदी सांगितल्या आहेत त्यानुसार जायला पाहिजे. त्यासाठीच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment