मुंबई- मुंबई | वनाधिकार कायदा आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, दुष्काळ निवारण, आदिवासी समस्या आणि कर्जमाफी अशा प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारविरोधात गुरुवारी हजारो शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारत गुरुवारी मुंबईतील आझाद मैदानावर ‘लोकसंघर्ष मोर्चा’ काढला. मोर्चाचे शिष्टमंडळ आणि राज्य सरकार यांच्यात दुपारी वन हक्क व आदिवासींच्या इतर मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० पेक्षा अधिक मागण्या मान्य केल्या.
वनहक्क कायद्यानुसार आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रलंबित दावे मिशन मोडमध्ये पुढच्या तीन महिन्यांत निकाली काढण्यात येतील, वनहक्क दावे प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदतीचा लाभ मिळेल. तसेच दावे मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर सातबारा करण्यात येऊन त्यांना पीक कर्ज देण्यासंदर्भात बँकांना सूचना करण्यात येतील, आदी मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मान्य केल्या.
प्रलंबित वन हक्क पट्ट्यांच्या दाव्याबाबत सक्षम संनियंत्रण करण्यात येईल आणि तीन महिन्यांनी त्याबाबत आढावा घेण्यात येईल, असेही निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शासनाला दिले आहेत. लोक संघर्ष मोर्चाचे शिष्टमंडळ आणि राज्य सरकारमध्ये गुरुवारी वनहक्क व आदिवासींच्या इतर मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी चर्चेचे इतिवृत्त संघटनेला दिले असून त्यात २० पेक्षा अधिक मागण्या मान्य केल्या आहेत. १२ मार्च रोजी माकपच्या किसान सभेने नाशिक ते मुंबई असा पायी मोर्चा आणला होता. त्याच धर्तीवर लोकसंघर्ष मोर्चाने राज्यभरातील आदिवासी, भूमिहीन यांचा ठाणे ते आझाद मैदान असा मोर्चा गुरुवारी आणला होता. सुमारे १० हजार आदिवासी, शेतकरी व भूमिहीन शेतमजूर मोर्चात सहभागी होते. त्यात महिलांची संख्या लक्षणीय होती. किसान सभेच्या त्या मोर्चाने वनहक्काच्या दाव्यांच्या प्रश्नाला गती मिळाली. आजच्या लोकसंघर्षच्या मोर्चाने वनहक्काचे पट्टे मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीचे ७/१२, दुष्काळी मदत, पीक कर्ज मिळण्याची मागणी धसास लावली.
Post a Comment