अजित पवार यांच्या सचिवाने ठेकेदारांसाठी नियम बदलला: हायकोर्टात एसीबीने मांडली जलसंपदातील अनियमिततांची जंत्री

• नागपूर -सिंचन घोटाळ्यात माजी जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांची भूमिका अधोरेखित करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) पवार यांच्या कार्यकाळात जलसंपदा विभागातील अनियमिततांची जंत्रीच उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रातून मांडली आहे. कंत्राटदारांचे हित साधण्यासाठी नियम कशा पद्धतीने बदलले वा फिरविले जात होते, याचे उदाहरणेही एसीबीने दिली.
  एसीबीने अनेक मुद्द्यांवर तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना विचारणा केली. त्यावेळी पवार यांनी सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींच्या आधारे आपण निर्णय घेतले. तथापि, यापैकी बहुतांशी निर्णय फिल्डवरच घेतल्याचा दावा केल्याचेही एसीबीने स्पष्ट केले आहे.
  अग्रिम देण्याची तरतूद पुन्हा सुरू केली
  कंत्राटदारांना काम सुरू करण्यासाठी सुसज्जता अग्रिम देण्याची तरतूद पूर्वी होती. मात्र, नियम पाळले जात नसल्याने तशी तरतूद निविदांमध्ये न करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र मंत्री अजित पवार यांचे खासगी सचिव सुरेश जाधव यांनी सचिवांना पत्र लिहून तो निर्णय रद्द करण्याची सूचना २००८ मध्ये केली होती.
  
  २ प्रकल्पांसाठी १९४ कोटींचा अग्रिमही दिला
  गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या निविदा सूचनांत कंत्राटदारांना सुसज्जता अग्रिमची तरतूद नव्हती. तथापि, या प्रकल्पाच्या ६ कामांत १०% अग्रिम दिला गेला. गोसेखुर्दसाठी १८२ कोटी, तर जिगावसाठी १२ कोटी अग्रिम दिला. विशेष म्हणजे अग्रिमचा प्रस्तावच आपल्यापर्यंत आला नव्हता, असे जलसंपदाच्या प्रधान सचिवांनी स्पष्ट केल्याचे एसीबीने नमूद केले आहे.
  तांत्रिक मंजुरीआधीच जाहिराती काढल्या 
  -विदर्भातील गोसेखुर्द आणि जिगाव प्रकल्पाच्या कामांत अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती समान व संशयास्पद होती. प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी मिळण्यापूर्वीच अधिकाऱ्यांनी बहुतांश प्रकरणांत परस्पर निविदांच्या जाहीराती काढल्या होत्या.
  - अपात्र कंत्राटदार व उपक्रमांना निविदांचे दस्तऐवज देण्यात आले. निविदा प्रक्रियेचा देखावा निर्माण केला. कंत्राटदारांत संगनमत होते. प्रक्रियेत स्पर्धाही झाली नसल्याचे एसीबीने म्हटले आहे.
  - घोटाळ्याची सुनावणी लांबणीवर : एसीबीच्या शपथपत्रानंतर हायकोर्टातील अपेक्षित सुनावणी बुधवारी लांबणीवर पडली. न्या. आर. के. देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने तांत्रिक कारणांपायी या प्रकरणाची सुनावणी आपल्या खंडपीठाकडे नको, असे नमूद करत असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे आता सुनावणी नव्या खंडपीठापुढे अपेक्षित असल्याने तूर्तास ती लांबणीवर पडली आहे.