0
मुंबई - मराठा समाजाला अारक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यासंदर्भात फडणवीस सरकारने पूर्ण तयारी केली अाहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांचाही पाठिंबा मिळवला. त्यामुळे अाता गुरुवारी विधिमंडळाच्या दाेन्ही सभागृहांत राज्य मागासवर्ग अायाेगाच्या मराठा अारक्षणासंदर्भातील शिफारशी व विधेयक मांडून ते बहुमताने मंजूर करून घेण्याचे नियाेजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले अाहे. त्या दृष्टीने भाजपचे मुख्य प्रताेद राज पुराेहित व शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अापापल्या अामदारांना व्हीप बजावून २८ ते ३० नाेव्हेंबर या अधिवेशनाच्या अखेरच्या ३ दिवस सभागृहात उपस्थित राहण्याचे अादेश दिले.

तत्पूर्वी मंगळवारी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक झाली. त्यात विराेधी पक्षांनी अायाेगाचा संपूर्ण अहवालच मांडण्याची मागणी लावून धरली. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी फक्त कृती अहवाल व नंतर विधेयक सादर केले जाईल, असे ठणकावून सांगितले. दरम्यान, शिवसेना- भाजप एकत्र अाल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही या विधेयकाला विनाअट पाठिंबा देण्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही.
सभागृहात पाठिंबा देताना उद्धव ठाकरे यांच्या सूचना
- न्यायालयात टिकेल असेच अारक्षणाचे विधेयक तयार करा. 
- आरक्षणाचा कायदा केल्यावर अंमलबजावणीही तत्काळ करा 
- इतर समाजाला असलेल्या अारक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे.
- धनगर व इतर समाजाच्या या संदर्भातील न्याय्य मागण्यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करा.
विधिमंडळाचे कामकाज गोंधळात तीनदा तहकूब
मराठा, धनगर व मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा मंगळवारी विधिमंडळात पुन्हा तापला. मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा आणि ‘टीस’चा धनगर आरक्षणासंदर्भात अहवाल तसेच मुस्लिम आरक्षण विधेयक मांडावे, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली. यामुळे विधानसभेत गोंधळ झाला. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधक आरक्षणाच्या मुद्द्याचे राजकारण करत असल्याचे सांगत दोन समाजात तेढ निर्माण करत असल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर कायद्यानुसार काम करत आहोत.
विधिमडंळात मराठा आरक्षणाचे विधेयक आणि अहवालावरील कृती अहवालही मांडण्यात येईल. सध्याच्या ५२% आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यात येणार आहे. समाजात तेढ निर्माण करू नका अशी हाथ जोडून विनंती असल्याचे सांगून राजकारणच करणारच असाल तर आम्हालाही राजकीय उत्तर देता येते, असा इशाराही विरोधकांना दिला.
मागासवर्ग आयोगाचा हा ५२वा अहवाल, यापूर्वीचा एकही सभागृहात मांडलेला नाही
विरोधकांच्या आक्रमक मागणीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार टीकास्र सोडले. मुख्यमंत्री म्हणाले, यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाने ५१ अहवाल दिले. हा ५२ वा अहवाल आहे. यातील एकही अहवाल सभागृहात मांडण्यात आलेला नाही. राज्यात ५२ टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी तसेच इतर आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येणार आहे.
धनगर समाजासाठीच्या आरक्षणाबाबत अहवालावर अभ्यास सुरू आहे. त्याचा एटीआर योग्यवेळी मांडला जाईल. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाबाबतच्या योग्य शिफारशी केंद्राला पाठवण्यात येतील. मुस्लिम समाजाला या आयोगांनी आरक्षण दिलेले नाही. आरक्षण मुस्लिम समाजाला दिले की त्यातील काही जातींना दिले, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी केला.
सलग पाचव्या दिवशीही विधान परिषद ठप्पच
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या, मराठा-धनगर समाजाच्या सर्वेक्षणाचे अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवा, या मागणीवर विधान परिषदेत विरोधी सदस्य पाचव्या दिवशी ठाम राहिले. त्यामुळे अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यातीलच मंगळवारचा दिवससुद्धा विशेष कामकाज न होता वाया गेला. बैठकीनंतर १२ वाजता सभागृहाची नियमित बैठक सुरू झाली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दुष्काळ व आरक्षणाचा स्थगन प्रस्ताव (२८९) चर्चेला घ्यावा, अशी त्यांनी मागणी लावून धरली.

दुष्काळग्रस्त शेतकरी, मराठा, धनगर व मुस्लिम समाजाची सरकार फसवणूक करत असल्याचा मुंडे यांनी आरोप केला. त्यावर मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सरकार लवकरच मराठा आरक्षणाची घोषणा करणार आहे. आरक्षणाचे मायलेज सत्ताधाऱ्यांना मिळेल, अशी विरोधकांना भीती आहे.’
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadanvis Speech In Vidhan Sabha on Maratha Reservation

Post a comment

 
Top