0
मुंबई : मराठा आरक्षण व दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून विधानसभा आणि विधान परिषदेत प्रचंड गदारोळ झाला. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करा, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरल्याने विधानसभेचे कामकाज तब्बल पाच वेळा तहकूब करावे लागले. विधान परिषदेतही चर्चेनंतर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीवरून विधानसभेत राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, तर कागदपत्रे फाडून भिरकावण्यात आली. चर्चेेला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, मराठा समाविधानसभेचे कामकाज सुरू होताच अध्यक्षांनी प्रश्‍नोत्तरे पुकारली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी, सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडला पाहिजे, अशी मागणी केली. याप्रश्‍नी सरकारची नेमकी भूमिका काय? ते समोर येण्याची गरज असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, मराठा समाजात यावरून असंतोष खदखदत आहे. आता 52 टक्के आरक्षण लागू आहे, त्यांच्यातही संभ्रम आहे. सरकारवर विश्‍वास कसा ठेवायचा, असा सवाल करत त्यांनी, मुस्लिम समाजाला दिलेले व उच्च न्यायालयानेही मान्य केलेले 5 टक्के आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली. 
धनगर आरक्षणावरून सरकारने घूमजाव केल्याचे सांगून, जे पहिल्या कॅबिनेटला धनगर समाजाला आरक्षण देणार होते ते आता केंद्राकडे बोट दाखवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी यावर हरकत घेताच झालेल्या गदारोळात पहिल्या पाच मिनिटांतच कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आले. 
कामकाजाला पुन्हा सुरुवात होताच विखे-पाटील यांनी पुन्हा याच मुद्द्यांचा आग्रह धरला. मंत्री चर्चा करा म्हणतात; पण अहवालच मांडला नाही तर चर्चा कशावर करायची, असे ते म्हणाले.  दुष्काळग्रस्तांना हेक्टरी 50 हजार रुपये, तर फळबागा व उसासारख्या नगदी पिकांना हेक्टरी 1 लाख रुपये मदत देण्याची मागणी त्यांनी केली. जाला कायद्याने टिकणारे आरक्षण देणार असल्याचे जाहीर केले.

Post a comment

 
Top