इमारत बांधकाम परवानगीसाठी आर्किटेक्टना लायसन्स घ्यावा लागतो. लायसन्स नूतनीकरण पाच वर्षांनी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लायसन्स शुल्क 300 रुपयांवरून 3 हजार रुपये करण्यात आले. याला शहरातील आर्किटेक्ट आणि डेव्हलपरनी आक्षेप घेतला आहे. शुल्क कमी करून ऑनलाईन इमारत बांधकाम परवानगी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यात याव्यात, अशा मागणीचे निवेदन कन्सल्टींग सिव्हिल इंजिनिअर्स संघटनेच्यावतीने महापौरांना देण्यात आले.
महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम स्थायी समिती बैठकीत इमारत बांधकाम परवानगी प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यात आली होती. इमारत बांधकाम परवानगीकरिता अर्ज करणाऱया आर्किटेक्टच्या परवाना नूतनीकरणाचा अवधी निश्चित करून शुल्क वाढविण्यात आले होते. यापूर्वी आर्किटेक्ट परवाना नूतनीकरणासाठी वर्षाचा कालावधी होता. परवाना शुल्क प्रतिवर्ष तीनशे रुपये होते. पण यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम स्थायी समितीने घेतला आहे. परवाना शुल्क पाच वर्षांना पंधरा हजार रुपये करण्यात आले असून पाच वर्षांतून एकदा परवाना नूतनीकरण करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शुल्कवाढीला आर्किटेक्टनी आक्षेप घेतला आहे. एकदम दहा पटीने शुल्क वाढविण्यात आले असल्याने ते कमी करण्यात यावे. हुबळी-धारवाड महापालिकेच्या धर्तीवर शुल्क कमी ठेवण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
इमारत बांधकाम परवानगी प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. पण या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असून इमारत बांधकाम परवानगी मिळण्यास विलंब होत आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करूनही कागदपत्रांची विचारणा होत आहे. त्याचप्रमाणे इमारत बांधकाम परवानगीकरिता महसूल विभागाकडून ना हरकत मिळण्यास विलंब होत आहे. बुडाने राबविलेल्या रामतीर्थनगर परिसरातील मालमत्तांची घरपट्टी बुडा आकारते. यामुळे रामतीर्थनगर, कुमारस्वामी लेआऊट अशा बुडाच्या वसाहतींमधील भूखंडधारकांना महसूल विभागाकडून सहमती मिळत नाही. यामुळे ऑनलाईन प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्याने ही प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी किंवा यामधील अटींमध्ये कपात करण्याची विनंती करण्यात आली. यावेळी कन्सल्टिंग सिव्हिल इंजिनिअर्स संघटनेचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन मुदनूर, सचिव बसवराज जी. एच., माजी नगरसेवक सादीक इनामदार व पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच उपमहापौर मधुश्री पुजारी, महापालिका आयुक्त शशीधर कुरेर, शहर अभियंते आर. एस. नायक, नगर योजना अधिकारी ए. एस. कांबळे आदी उपस्थित होते.
Post a Comment