मुंबई - राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाचा अहवाल सरकारला सादर केला असून त्याआधारे कायदा बनवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सरकारकडून उच्च न्यायालयात देण्यात आली. सरकारच्या या उत्तरावर समाधान झाल्याने उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबतची विनोद पाटील यांची याचिका निकाली काढली आहे. भविष्यात याबाबत काही हरकत असल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिली आहे.
आघाडी सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन समाजातील विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान टाळावे यासाठी पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या मूळ याचिकेवर गेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल सादर करण्याची मागणी पाटील यांनी केली होती. त्या अनुषंगाने सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
याचिकेचा हेतू पूर्ण झाल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा : मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करून लवकर निर्णय घ्यावा यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी आमची मूळ विनंती होती. त्यानुसार सरकारने प्रक्रियेला सुरुवात केल्याने याचिकेचा हेतू पूर्ण झाल्याचे विनोद पाटील यांचे वकील श्रीहरी अणे म्हणाले. तर सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. अभिनंदन वग्यानी यांनी आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकारच्या वतीने सुरू असलेल्या अंमलबजावणी प्रक्रियेची माहिती दिली.
Post a Comment