महानिर्मितीच्या चार वीजकेंद्रांना 'मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच'मुळे घरघर

• भुसावळ - ऐन सण उत्सवाच्या काळात महानिर्मितीच्या केंद्रांतून होणाऱ्या वीजनिर्मितीमध्ये तब्बल अडीच हजार मेगावॅटने घट झाली आहे. राज्य विज नियामक आयोगाने मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच अर्थात एमओडीची (प्रथम मागणी करणाऱ्यांना वितरण) संकल्पना मांडल्याने आता महानिर्मितीच्या वीजनिर्मिती केंद्रांना घरघर लागली आहे. कोळशाच्या वाहतुकीचे दर वाढल्याने राज्यातील नाशिक, परळी, पारस आणि भुसावळ या कोळसा खाणींपासून दूर अंतरावर असलेल्या वीजनिर्मिती केंद्रांचे भवितव्य धोक्यात आहे.
  
  
  
  नवरात्रोत्सवाच्या काळापासून राज्यात विजेची मागणी वाढली आहे. याच काळात महानिर्मितीच्या चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा ही तिन वीजनिर्मिती केंद्र वगळता नाशिक, परळी, पारस व भुसावळ या केंद्रांना कोळशाची टंचाई भासू लागली आहे. राज्याचा प्रादेशिक व भौगोलिक समतोल साधला जावा, यासाठी महानिर्मितीने सर्व भागांमध्ये वीजनिर्मिती केंद्र सुरु केले होते. मात्र आता खासगी वीजनिर्मिती उद्योग हे कोळसा खाणींच्या परिसरात उभारले जात आहेत. यामुळे या केंद्रांना कोळसा वाहतुकीसाठी होणारा वाहतूक खर्च वाचविता येतो.
  तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने कोळसा खाणीपासून लांब अंतराच्या कोळसा वाहतुकीवर जास्तीचे वाहतूक खर्च आकारणे सुरु केले आहे. त्यामुळेच नाशिक, भुसावळ, पारस व परळी केंद्रांना कोळसा वाहतुकीचा खर्च अधिक सोसावा लागत आहे. त्याचा परिणाम वीज निर्मितीवर झाला आहे. त्यातच राज्य विज नियामक आयोगाने दिलेल्या एमओडीच्या संकल्पनेत हे संच समाविष्ट झाल्याने वीजनिर्मितीची प्रक्रिया बंद करावी लागत आहे. याच अनुषंगाने सध्या नाशिक दोन, भुसावळचा एक, परळी दोन, पारसचा एक असे एकूण सहा वीजनिर्मिती संच बंद आहे. यामुळे हक्काच्या किमान १२०० मेगावॅट वीज निर्मितीवर पाणी फिरले आहे. एमओडीच्या चक्रव्युहात अडकलेल्या या केंद्रांतील संच आता आगामी काळात कार्यान्वित होतील, याबाबतची आशाही मावळली अाहे.
  एमओडीची संकल्पना खासगी वीज उद्योगांना फायदेशीर ठरणारी तर महानिर्मितीला नुकसानकारक आहे. प्रादेशिक समतोल साधला जावा यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी वीजनिर्मिती केंद्रे उभी राहिली. मात्र, खासगी वीज उद्योगाला फायदेशीर ठरणारे धोरण राबवले जात असल्याने महानिर्मितीचे वीज केंद्र संकटात आहेत.
  - भारत ठाकरे, झोन अध्यक्ष, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन
  राज्याची मागणी २० हजार मेगावॅटवर 
  दिवाळीत भारनियमन होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने सेंट्रल सेक्टरमधून वीज खरेदीचे नियोजन केले आहे. सध्या दिवाळीच्या काळात कोणत्याही वीज वितरण ग्रुपवर भारनियमन होत नसल्याचा महावितरणचा दावा आहे. दिवाळीत कृषी क्षेत्रातून विजेचा वापर घटल्याने रविवारी संपूर्ण राज्याची वीज मागणी २० हजार ३५५ मेगावॅटवर स्थिरावली. थंडीचा कडाका वाढताच ही मागणी १८ हजार मेगावॅट खाली येईल. यानंतर भारनियमन बंद होईल.

  वीजनिर्मिती केंद्रांचे भवितव्य धोक्यात आहे.

  •