0
  • सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या दरम्यान अलीकडच्या काळात वाद स्पष्टपणे समोर आला आहे. सरकार डिजिटल पेमेंट सेवा पुरवठादारांसाठी नवीन नियामक बनवण्याचा विचार करत आहे, तर ही जबाबदारी केवळ रिझर्व्ह बँकेकडेच असायला हवी, असे केंद्रीय बँकेचे म्हणणे आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. राजकोशीय तूट कमी व्हावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ही रक्कम खात्यात जमा करावी अशी सरकारची इच्छा आहे.
    तत्काळ सुधारणा करण्याच्या (पीसीए) नियमात थोडी सवलत देण्याचीही सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे या यादीत टाकण्यात आलेल्या १२ बँका कर्ज देऊ शकतील. यामुळे एनबीएफसीमध्ये नगदीची अडचण काही प्रमाणात कमी होईल. दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी अधिकार वाढवण्यात यावेत, अशी रिझर्व्ह बँकेची इच्छा आहे. विशेष करून ज्या बँकांचा एनपीए सर्वाधिक वाढलेला आहे त्या बँकांविरोधात कारवाई करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला अधिकार हवे आहेत. अधिकार क्षेत्र, कर्ज देण्यातील नियम आदींमध्ये असलेली ही तांत्रिक अडचण लवकरात लवकर सोडवली नाही तर आर्थिक क्षेत्रातील समस्या वाढण्याची शक्यता आहे.

    किरकोळ गुंतवणूकदारांना कोल इंडिया शेअरमध्ये रस 
    सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कंपनीपैकी एक असलेल्या कोल इंडियामध्ये सरकारने सुमारे ३.५ टक्के भागीदारी विकून ५,८५० कोटी रुपये मिळवले आहेत. कंपनीमध्ये सरकारची ७८ टक्के भागीदारी होती. या “ऑफर फॉर सेल’मध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी १,६५० कोटी रुपयांची भागीदारी होती, तर त्यांनी ४,२०० कोटी रुपयांच्या शेअरसाठी बोली लावली होती. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी शेअर खरेदी करण्याची किंमत डिस्काउंटनंतर २५३ रुपये आहे. सरकार ९ टक्के भागीदारीची विक्री करून १४,८०० कोटी रुपये जमा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने २०१८-१९ मध्ये निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ८० हजार कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले अाहे.

    एचडीएफसी : कमी उत्पन्न लोकांमुळे कर्जात १७% वाढ 
    देशातील सर्वात मोठी गृह वित्त साहाय्य देणारी कंपनी एचडीएफसीचा स्टँडअलोन नफा सप्टेंबर तिमाहीमध्ये २५ टक्क्यांनी वाढला आहे. गेल्या वर्षी समान तिमाहीमध्ये झालेल्या १,९७८ कोटींच्या तुलनेमध्ये २,४६७ कोटी रुपयांवर नफा पोहोचला आहे. महसूल ९,००७ कोटी रुपयांनी वाढून ११,२५७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. गुंतवणुकीमुळे बँकेला १,००० कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे, जो गेल्या वर्षी सप्टेंबर तिमाहीमध्ये केवळ ६३ कोटी रुपये होता.
    यामध्ये एचडीएफसी अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीच्या आयपीओतून मिळालेल्या ८९१ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. एचडीएफसीचे लोन बुक १७ टक्क्यांनी वाढून ३.७९ लाख कोटी रुपये झाले आहे. लोन बुकमध्ये ही वाढ विशेष करून कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गातील लोकांना जास्त कर्ज देण्यामुळे झाली आहे.

    निधीसाठी जेट एअरवेजची ‘एतिहाद’सोबत चर्चा
    जेट एअरवेजने विमानांचे भाडे देण्यात डिफॉल्ट केले आहे. तोट्यात चालत असलेल्या एअरलाइन्सची स्थिती सांभाळण्यासाठी कंपनीला ५ ते ७ विमाने परत करावे लागण्याची शक्यता आहे. आर्थिक संकटामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी कंपनीला उशीर होत आहे. जेटची दररोज ६५० उड्डाण होतात. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबराचे पेमेंट दिले गेले नसल्याने विमानतळ प्राधिकरणाने नोटीस पाठवली आहे. कंपनीला तत्काळ सुमारे ७,३०० कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यासाठी कंपनीची सहयोगी “एतिहाद’ एअरवेजशी चर्चा सुरू आहे. भागीदारीची विक्री करण्यासाठी कंपनीची टाटा समूहाशी चर्चा 
    सुरू आहे.
    एलअँडटीजवळ २.८ लाख कोटींची ऑर्डर बुक
    सुप्रसिद्ध अभियांत्रिकी आणि बांधकाम क्षेत्रातील कंपनी लार्सन अँड टुब्रोने सप्टेंबर तिमाहीमध्ये नफ्यात २३ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. तज्ज्ञांनी कंपनीला १,६५० कोटी रुपयांचा नफा होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता, तर कंपनीला प्रत्यक्षात २,२०० कोटी रुपयांचा नफा झाला. महसुलातील वाढ २१ टक्के राहिली. २९,२०० कोटी रुपयांच्या अंदाजाच्या तुलनेमध्ये महसूल वाढून ३२,१०० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर, हायड्रोकार्बन, रिअॅलिटी आणि सेवा क्षेत्रातील व्यवसायामुळे महसुलात इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. कंपनीची ऑर्डर बुक २.८१ लाख कोटी रुपयांची आहे.

    राजकोशीय तूट कमी व्हावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ही रक्कम खात्यात जमा करावी अशी सरकारची इच्छा आहे.

    • Government and the Reserve Bank will increase the financial sector problems

Post a comment

 
Top