0
सत्ता स्थापनेच्या दाव्यांनंतर राज्यपालांचा वादग्रस्त निर्णय
श्रीनगर,  : काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या पाठिंब्यावर पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केल्यानंतर थोड्याच वेळाने राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्त करण्याचा वादग्रस्त निर्णय बुधवारी घेतला. मेहबुबा यांच्याप्रमाणेच पीपल्स कॉन्फरन्सच्या सज्जाद लोन यांनीही स्वतंत्रपणे सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. राज्यपालांच्या या निर्णयाने मोठा राजकीय वाद निर्माण होणार आहे. या नाट्यमय राजकीय घडामोडींनंतर मेहबुबा यांच्या सरकार स्थापनेच्या प्रयत्नांना मोठा झटका बसला आहे.
पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती आणि पीपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद लोन यांनी राज्यपालांना दोन स्वतंत्र पत्रे लिहून जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापनेसाठी आपल्याकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याचा दावा आज केला. मेहबुबा मुफ्ती यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात आपल्याला काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्यासह 56 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले होते. मात्र, हे पत्र स्वीकारण्यासाठी राज्यपाल उपलब्ध नसल्याने त्यांनी हे पत्र ट्विटवरून प्रसिद्ध केले. त्याचबरोबर फुटीरतावादापासून फारकत घेतलेले पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद लोन यांनीही भाजपसह पुरेशा आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचे सांगत सत्ता स्थापनेचा दावा करणारे पत्र राज्यपालांना लिहिले.
भाजपने पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती यांच्या सरकारमधून बाहेर पडायचा निर्णय जून महिन्यात घेतल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू होती. या राजवटीचा सहा महिन्यांचा कालावधी 19 डिसेंबर रोजी संपल्यानंतर राज्यात एक तर नवे सरकार स्थापन करणे किंवा राष्ट्रपती राजवट लागू करणे, हे दोनच पर्याय उरणार असल्याने पीडीपीने सरकार स्थापनेचा दावा करण्याचा निर्णय घेतला. आज दिवसभरात झालेल्या राजकीय चर्चेनंतर राज्यात स्थिर सरकार देण्यासाठी पीडीपी, काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांनी एकत्र यायचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी मेहबुबा मुफ्ती यांनी राज्यपालांना पत्र पाठवले. त्यात आपल्याला 56 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, मेहबुबा यांचा फॅक्स राज भवनात रिसिव्ह होत नव्हता. शिवाय त्या श्रीनगरमध्ये असल्याने त्यांना राज्यपालांना भेटून सरकार स्थापन करण्याचा दावाही करता येत नव्हता. पीडीपी, काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणार असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमधून येत असल्याचे तुम्ही पाहिले असेल. आम्हाला काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्सचा पाठिंबा असल्याचेही तुम्हाला प्रसारमाध्यमांमधून समजले असेल. सध्या मी श्रीनगरला असल्याने तत्काळ तुम्हाला भेटू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही या पत्राद्वारे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मेहबुबा यांनी पत्रात म्हटले होते.      
हे पत्र मेहबुबा यांनी ट्विट केल्यानंतर काही तासांतच राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी अध्यादेश काढून जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे मेहबुबा यांना मोठा झटका बसला आहे. 
दरम्यान, पीपल्स कॉन्फरन्सचे नेते सज्जाद लोन यांनीही आपल्याला पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगत सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. आपल्याला भाजपच्या 25 आणि अन्य 18 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे लोन यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. आम्ही सत्ता स्थापनेचा दावा करणारे पत्र राजभवनातील फॅक्सद्वारे पाठवले. मात्र, राजभवनातील फॅक्स बिघडल्याने हे पत्र तेथे पोहोचले नाही. राज्यपालांशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. तोही अपयशी ठरल्याने आम्ही आमचे पत्र राज्यपालांच्या स्वीय सहाय्यकांच्या मोबाईलर व्हॉटस्अ‍ॅपद्वारे पाठवल्याचे लोन यांनी सांगितले. 
दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमध्ये आज राजकीय घडामोडींना वेग आला होता. पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस नेत्यांच्या दिवसभर जोरबैठका सुरू होत्या. या बैठकांमध्ये राज्यात नव्या आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय मंत्रिपदांच्या वाटपावरही चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, विधानसभा बरखास्तीवर ठाम असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सला पीडीपी सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्यासाठी राजी करण्यात आले. मात्र, पीडीपीचे आमदार इमरान अन्सारी यांनी बंडाचा झेंडा उभारून आपल्याकडे 18 आमदार असल्याचे सांगत सरकार 
स्थापनेसाठी राज्यपालांकडे दावा करणार असल्याचे जाहीर केले होते.

Post a comment

 
Top