बाजार समित्यांतील ‘सेस’मुक्तीसाठी राज्यभरात व्यापारी अन् हमालांचा बंद

•  मुंबई - बाजार समिती आवारातील व्यापारही सेसमुक्त करावा तसेच ई-नाम प्रणाली रद्द करावी, या मागणीसाठी मंगळवारी (ता. २७) पुणे, मुंबई मार्केट यार्डसह राज्यातील अनेक बाजार समित्या बंद ठेवण्यात आल्या. हमालांनीही या अांदाेलनात व्यापाऱ्यांना साथ दिल्याने बाजार समिती आवारात शुकशुकाट होता. त्यामुळे काेट्यवधी रुपयांची उलाढाल मंदावली हाेती.
  
  राज्यातल्या माथाडी हमाल कामगार कायद्याला पन्नास वर्षे पूर्ण झाली असल्याने सरकारने कायद्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करावा, माथाडी हमालांना कायद्याचे संरक्षण मिळावे, त्यांना निवृत्तिवेतन चालू करावे, या मागण्यांसाठी हमालांनी व्यापाऱ्यांच्या बंदला साथ दिली. मुंबईतील अाझाद मैदानावरही अांदाेलन करण्यात अाले, त्यात सुमारे १ हजार कामगार सहभागी झाले हाेते.
  
  पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी सांगितले की, ‘राज्य सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या अधिनियमात सुधारणा केल्या. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६३ चा असून तो आजच्या काळात कालबाह्य ठरला आहे. त्यात बदलाची आवश्यकताही आहे. त्यामुळेच अध्यादेश काढून कृषी माल नियमनमुक्त करण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच व्यापारी वर्गाने केले. परंतु, बाजार समिती आवारातल्या व्यापाऱ्यांसाठी हा अध्यादेश अन्यायकारक आहे.’
  
  या सुधारणेमुळे बाजार समिती तिच्या सीमांकित बाजार क्षेत्रात कृषी उत्पन्नाच्या आणि पशुधनाच्या व्यापाराचे नियमन करील आणि आवाराबाहेरील कृषी उत्पन्न आणि पशुधन व्यापाराचे विनियमन करील. कृषिमाल हा बाजार आवारात नियमनमुक्त केलेला नसून तो फक्त बाजार आवाराबाहेर नियमनमुक्त आहे, याला व्यापारी वर्गाचा आक्षेप आहे. यामुळे बाजार आवारातील व्यापाऱ्यांवर बाजार शुल्क, देखभाल खर्च, सेस, तोलाई इत्यादी आकारणी पूर्ववत चालू राहणार आहे. सध्या स्पर्धात्मक वातावरणात बाजार आवारातील व्यापाऱ्यांना या बोजामुळे तग धरणे अवघड आहे.
  
  विधिमंडळामध्ये या अध्यादेशावर चर्चा होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे. तत्पूर्वी हा अन्यायकारक निर्णय सरकारने ताबडतोब मागे घ्यावा आणि बाजार समिती आवार आणि आवाराबाहेरचा व्यापार यातली तफावत काढून टाकावी. यामुळे सर्व व्यापाऱ्यांना समान संधी उपलब्ध होईल. तसेच व्यापारी, ग्राहक आणि शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा मिळेल, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
  ‘अाधी त्रुटी दूर करा, त्यानंतरच ‘ई-नाम’ प्रणालीचा अाग्रह धरा’ 
  ई-नाम प्रणालीत शेतकऱ्यांनी आणलेला माल बाजार समितीच्या दरवाजातच थांबवला जाईल. लिलाव होईपर्यंत किंवा शेतमालाला ग्राहक मिळेपर्यंत त्यांना वाट पाहावी लागेल. शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला भाव देणारा खरेदीदार मिळेपर्यंत शेतकरी माल कुठे उतरवणार, त्यांच्या मालाच्या गाड्या दरवाजात किती वेळ थांबवणार व व्यवहार ठरल्यानंतर २४ तासांत पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात कसे जमा करणार, याबद्दल संभ्रम आहे. ते दूर झाल्याशिवाय ई-नाम प्रणालीचा आग्रह सरकारने धरता कामा नये, असे पूना मर्चंट्स चेंबरतर्फे सांगण्यात अाले.
  ई-नाम प्रणालीवर अाक्षेप
  केंद्र सरकारच्या ई-नाम प्रणालीत त्रुटी असल्याने त्याची व्यावहारिकदृष्ट्या अंमलबजावणी करणे व्यापाऱ्यांसाठी वेळखाऊ व खर्चिक आहे. सध्याच्या बाजार पद्धतीत व्यापारी शेतकऱ्यांकडून रास्त भावात शेतमाल खरेदी करतो. अनेकदा शेतकऱ्यांना आगाऊ पैसे देतो. शेतमालाची सोय व्यापारीच करतात. गरजेप्रमाणे शेतकऱ्यांना उचल देण्याचीही पद्धत रूढ आहे. ई-नाम
•  प्रणालीमुळे या पारंपरिक व्यवहाराला जागा नाही. त्यामुळे शेतकरी व व्यापारी या दोघांनाही ती सोयीची नसल्याचे व्यापारी म्हणतात.