0
नागपूर - घरातून निर्माण होणारा ओला व सुका कचरा, रुग्णालयांचा जैव-वैद्यकीय कचरा, बांधकामाचा राडारोडा यामुळे आरोग्य साखळी धोक्यात आली आहे. पण ई-कचरा या सगळ्या कचऱ्यांपेक्षा आरोग्याला घातक असल्यामुळे इतर कचऱ्याबरोबर टाकता येत नाही व जमिनीत (लँडफील) गाडता येत नाही. ई-कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी आपल्या महानगरपालिकांकडे वेगळी यंत्रणा नाही. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण रक्षण संस्थेच्या अहवालानुसार २०२० पर्यंत भारतात ई-कचऱ्याच्या प्रमाणात ५०० टक्क्यांची वाढ होईल. त्यामुळे ई-कचऱ्याचे रिसायकलिंग गांभीर्याने करायला हवे, असे मत मैत्री परिवाराच्या ई-कचरा संकलन प्रकल्पाचे समन्वयक मकरंद पांढरीपांडे यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना व्यक्त केले.


मैत्री परिवारातर्फे नागपुरात १५ जानेवारी २०१७ ला मकरसंक्रांतीच्या दिवशी ई-कचरा संकलन प्रकल्प सुरू करण्यात आला. पहिल्याच दिवशी लोकांनी १५० किलो ई-कचरा आणून दिला. गेल्या दहा महिन्यात २ टन ई-कचरा संकलन केले. बुटीबोरी एमआयडीसीतील सुरी टेक्स इंडस्ट्रीला ई-कचरा प्रक्रियेसाठी दिला जात असल्याचे पांढरीपांडे यांनी सांगितले. सध्या ई-कचरा संकलन प्रकल्प नागपूरपुरता मर्यादित असला तरी विदर्भातून आम्हाला माहिती मिळाल्यास सुरी टेक्स इंडस्ट्री संकलनाची व्यवस्था करते.
आजकाल लोक एकच वस्तू दीर्घकाळ टिकवून वापरत नाहीत. “युज अँड थ्रो’ची वृत्ती वाढत चालली आहे. बाजारात स्वस्त किमतीत इलेक्ट्राॅनिक वस्तू आणि गॅजेट्स उपलब्ध असल्याने अनेकदा ई-कचऱ्यात चांगल्या स्थितीतील उपकरणेही असतात. आमच्याकडे ई-कचरा आल्यानंतर आम्ही प्रथम छाटणी करून सुस्थितीतील उपकरणे वेगळी काढतो. नंतर या उपकरणांचे गरीब तसेच गरजू विद्यार्थी तसेच संस्थांना वाटप करतो, असे पांढरीपांडे यांनी सांगितले.

इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरून खराब झाली की त्यापासून ई-कचरा तयार होतो. मोबाइल, संगणक, प्रिंटर, मॉनिटर, सीडी, चार्जर, काॅम्प्रेसर, व्हीसीआर व सर्व प्रकारच्या बॅटरी हे त्यातील महत्त्वाचे भाग या उपकरणांमध्ये आर्सेनिक, लिथियम, अँटिमनी, शिसे, पारा, कॅडमियम, निकेल असे अनेक धातू वापरतात. तसेच त्यामध्ये ‘पीसीबी’ (पॉलिक्लोरिनेटेड डायफेनाइल्स), ‘पीबीबी’ (पॉलिब्रोमिनेटेड बायफेनाइल्स), ‘सीएफसी’ (क्लोरोफ्ल्युरोकार्बन) असे रासायनिक पदार्थही (बहुतेक सर्व आम्ल पदार्थ) वापरले जातात. त्यामुळेच ई-कचरा आरोग्याला घातक असल्याचे पांढरीपांडे म्हणाले.
ई-कचऱ्यात ५०० टक्क्यांची वाढ 
‘मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन फॉर इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी’ (एमएआयटी)च्या आकडेवारीनुसार एकट्या भारतात ४,७०,००० टन ई-कचरा दरवर्षी निर्माण होतो. ‘संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण रक्षण संस्था’ (युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन एजन्सी- ‘यूएनईपीए’) या सुप्रसिद्ध संस्थेने तयार केलेल्या अहवालात ई-कचऱ्याचे विक्राळ स्वरूप समोर येते. या अहवालानुसार, सध्या प्रत्येक वर्षी भारतात रेफ्रिजरेटरमधून १,००,००० टन, टेलिव्हिजनमधून २,७५,००० टन, कॉम्प्युटरमधून ६०,००० टन, प्रिंटरमधून ५,००० टन आणि मोबाइल फोनमधून १,७०० टन ई-कचरा निर्माण होतो. या अहवालानुसार २०२० पर्यंत भारतामध्ये मोबाइल फोन व संगणक यांमुळे तयार होणाऱ्या ई-कचऱ्याच्या प्रमाणात प्रचंड, म्हणजे सुमारे ५०० टक्क्यांची वाढ होणार आहे. यावरून ई-कचऱ्याचा प्रश्न किती बिकट होत चालला आहे, हे लक्षात येते.
होत नाही प्रामाणिक अंमलबजावणी 
भारतातील आत्ताचा ‘ई-कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) कायदा’ २०११ मध्ये करण्यात आला.. त्यानुसार एखाद्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचे डिझाइन तयार करण्यापासून ते त्याचे पूर्ण आयुष्य संपून त्याची विल्हेवाट योग्य प्रकारे लावण्यापर्यंतची जबाबदारी पूर्णपणे उत्पादक कंपनीवर टाकली आहे. हा कायदा २०१२ पासून अमलातही आला. यामुळे संगणक, मोबाइल बनवणाऱ्या सर्व कंपन्यांना ई-कचरा गोळा करण्यासाठी ‘कलेक्शन सेंटर’ किंवा ‘टेक बॅक’ यांसारखी व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. तसेच उत्पादकाने ग्राहकाला इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये असलेले घातक पदार्थ, निरुपयोगी झाल्यावर ती वस्तू इतर कचऱ्याबरोबर टाकू नये इत्यादी सर्व गोष्टींचे पत्रक देणे बंधनकारक आहे. मात्र, याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत पांढरीपांडे यांनी व्यक्त केली.

कारखाना हवा गावापासून दूर 
सध्या प्रचलित पद्धतीत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तोडून, फोडून सुटे करून त्यावर अॅसिडचा वापर करून किंवा जाळून तांबे, अॅल्युनिमियम, चांदी वा क्वचित सोने हे धातू काढून घेतले जातात. या वेळी ज्वलनामुळे अनेक विषारी रसायने (डायॉक्सिन, हायड्रोकार्बन) हवेत पसरतात. तसेच अनेक घातक रसायने, आम्ले, धातू हे जमिनीत जातात किंवा पाण्याच्या स्रोतांपर्यंत पोहोचतात. यामुळे हवा, पाणी, जमीन प्रदूषित होतात. या सर्व प्रक्रिया गावापासून- शहरापासून दूर हव्यात, असे ते म्हणाले.


  • Electronic garbage will increase by 500 percent in the next few years

Post a comment

 
Top