0
एफआरपी एकरकमी देण्यासाठी सरकार मदत करेल, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आश्वासनाला कारखानदारांनी थंडा प्रतिसाद दिला आहे. पालकमंत्र्यांनी हमी दिल्यानंतरही दुसऱया दिवशी जिल्हय़ातील एकही कारखाना सुरु झाला नाही. मागिल गळीत हंगामातील अनुभव फारसा चांगला नसल्याने कारखानदारांनी जोखिम स्वीकारली नसल्यची चर्चा आहे.
 शेतकरी संघटनांनी एफआरपी अधिक दोनशे रुपये एकरकमी मिळावेत अशी मागणी केली. मात्र कारखानदारांनी ही मागणी फेटाळून लावली, बाजारात साखरेले दर नसल्यचे कारण पुढे करीत एफआरपीसुद्धा एकरकमी देणे शक्य नाही. असा सुर आळवला, सरकारने एफआरपीसाठी कमी पडणारी रक्कम द्यावी अशी मागणी केली. जोपर्यंत सरकार सष्ट भूमिका घेत नाही तो पर्यंत कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या चार दिवसापासून हंगाम ठप्प आहे. यापार्श्वभूमीवर रविवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हय़ातील कारखानादारांची बैठक घेतली.
  एकरकमी एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक असले तरी एफआरपीपेक्षा जादा रक्कम देणे सक्तीचे नाही. पण साखर उद्योग अर्थिक अडचणीत असल्यामुळे एफआरपी देणेही कारखान्यांना शक्य नाही. यासाठी शासनाकडून मदत करू, पण कारखाने सुरु करा असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या बैठकीत केले होते.
 बँकेकडून साखर दराच्या 85 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून दिले जाते. सध्या साखर विक्रीची निविदा प्रतिक्विंटल 3000 ते 3100 रूपयांपर्यंत निघते. साडेबारा रिकव्हरी गृहित धरता प्रतिटन उसाला 125 किलो साखर मिळते. या साखरेपासून 3294 रूपये मिळतात. यामध्ये प्रतिटन उसाचे मोलॅसिस, बगॅस व इतर उपपदार्थांपासून 250 रूपये मिळतात. त्यामुळे कारखान्यांना एकूण 3544 रूपयांचे उत्पन्न मिळते. या उत्पन्नातून एफआरपी देण्यासाठी मागील तीन ते चार वर्षात घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्यासाठी प्रतिटन 500 रूपये व प्रोसेस खर्च 250 असे एकूण 750 रूपये वजा करता कारखान्याकडे 2794 रूपये शिल्लक राहतात. यामधून सरासरी 600 रूपये तोडणी-वाहतूक खर्च वजा जाता ऊस उत्पादकांना देण्यासाठी कारखान्यांकडे 2194 रूपयेच शिल्लक राहतात. त्यामुळे एफआरपी देण्यासाठी जिल्हय़ातील कारखानदारांना साडेसहाशे रूपये कमी पडत असल्याचे कारखानदारांनी स्पष्ट केले होते. एफआरपीप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याची मागणी केली. होती. सरकार मदत करेल, मात्र कारखाने सुरु करा असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले होते. मात्र सोमवारी एकही कारखाना सुरु झालेला नाही. त्यामुळे 10 नोव्हेंबरला होणाऱया कारखानादारांच्या बैठकीकडे शेतकरी, ऊसतोड मजुरांचे लक्ष लागले आहे.

Post a comment

 
Top