इतिहास पाहता राममंदिरासाठी कायदा करणे अशक्य नाही: डिसेंबरमध्ये मंदिर उभारणी होईल सुरू

• मुंबई - अयोध्या वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असला तरी केंद्र सरकार राममंदिर उभारणीसाठी कायदा करू शकते. देशात यापूर्वी पण संसदीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून न्यायालयांचे निर्णय रद्द केले गेले आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती (निवृत्त) जे. चेलमेश्वर यांनी म्हटले आहे. राममंदिर उभारणीसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कायदा करावा म्हणून केंद्र सरकारवर दबाव वाढवत असल्याने न्या. चेलमेश्वर यांच्या वक्तव्याला महत्त्व आहे.
  
  
  
  काँग्रेसची घटक संघटना असलेल्या ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स काँग्रेसच्या एका कार्यक्रमात बोलताना चेलमेश्वर यांनी हे वक्तव्य केले. शुक्रवारी रात्री चेलमेश्वर यांना विचारण्यात आले होते की, ‘अयोध्या प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत कायदा केला जाऊ शकतो का?’ यावर न्या. चेलमेश्वर म्हणाले, “कायदेशीरदृष्ट्या हे शक्य आहे का, हा एक वेगळा पैलू आहे. असे होऊ शकते का, हा पण वेगळा मुद्दा होऊ शकतो. मात्र, मला अशा अनेक प्रकरणांत जुन्या घटना आठवतात. यात विधिमंडळ व संसदीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल फिरवण्यात आले आहेत.’
  
  कावेरी पाणीप्रश्नावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर कर्नाटक विधानसभेने कायदा केला होता. पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानदरम्यानच्या जलवाटपाच्या वादात हेच घडले होते. अशा घटनांविरुद्ध देशाने पूर्वीच आवाज उठवायला हवा होता, असे न्या. चेलमेश्वर म्हणाले.
  राममंदिर उभारणीबाबत दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये साधू-संतांची दोन दिवसीय बैठक शनिवारी सुरू झाली. यात बोलताना राम जन्मभूमी न्यासाचे प्रमुख रामविलास वेदांती यांनी डिसेंबरमध्ये मंदिर बांधकाम सुरू होईल, असा दावा केला. हे बांधकाम कोणत्याही अध्यादेशाशिवाय केवळ आपसांतील सहमतीने सुरू होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. राममंदिराबाबत एका प्रश्नावर योगगुरू रामदेवबाबा म्हणाले, ‘न्यायालयाने यासाठी खूपच विलंब केला तर संसदेत नक्कीच याचे विधेयक येईल. हे विधेयक मांडले गेलेच पाहिजे. राम जन्मभूमीत श्री रामाचे नाही तर कुणाचे मंदिर उभारणार? मला वाटते की, या वर्षी मंदिर बांधकामाबाबत शुभवार्ता नक्की येईल.’
  न्या. चेलमेश्वर म्हणाले, सीबीआयसाठी या देशात गेल्या ७० वर्षांत एकही उपयुक्त अशी कायदेशीर रचना करण्यात आली नाही. ही घटनात्मक संस्था आहे, स्वायत्त नाही. राज्यांत राजकीय वाद होतात तेव्हा सीबीआय चौकशीची मागणी होते. मात्र, सीबीआयमध्येही माणसेच आहेत, चुका होऊ शकतात.
  पत्रकार परिषदेशिवाय तेव्हा पर्याय नव्हता
  सरन्यायाधीशांबाबतच्या नाराजीनंतर माझ्यासमोर फक्त जनतेसमोर जाऊन मत मांडणे एवढाच पर्याय शिल्लक होता. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या अनेक घटनांचा ही पत्रकार परिषद एक परिणाम होता, असेही न्या. चेलमेश्वर यांनी नमूद केले.