मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुंबईच्या अरबी समुद्रात बांधण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाची चर्चा आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही रंगणार आहे.
पुढील महिन्यात दिवाळीनंतर होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवस्मारकाच्या कार्योत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर जमिनीवर बांधण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाची जागा बदलून ते अरबी समुद्रात कसे गेले, याचाही या बैठकीमध्ये भंडाफोड होण्याची शक्यता आहे.
छत्रपतींच्या शिवस्मारकाच्या कामाच्या निविदा, कंत्राट, कार्यारंभ आदेश प्रक्रिया पार पडल्या आहेत. मात्र, अद्याप स्मारकाच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता घेतलेली नाही. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर होणार आहे. २४ आॅक्टोबर रोजी स्मारकाच्या पायाभरणीला जाताना बोट उलटून एकाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे स्मारकाची जागेबद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊ शकते, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील सविस्तर टिप्पणीमध्ये शिवाजी स्मारकाचा भूतकाळ उघड होणार असून जमिनीवरचे स्मारक काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने समुद्रात कसे नेले, त्याचा भंडाफोड होणार आहे.
जमिनीवरील स्मारक अरबी समुद्रात कसे गेले?
भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी १९९६ मध्ये शिवस्मारक बांधण्याची घोषणा केली होती. गोरेगावमध्ये असलेल्या फिल्मसिटीच्या सुमारे २० एकर जागेच्या परिसरामध्ये शिवस्मारक बांधण्यात येणार होते. त्या वेळी त्याचा अपेक्षित खर्च ७० कोटी ७७ लाख रुपये इतका होता. त्यानंतर आघाडी (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) सरकार सत्तेत आले. आघाडीच्या सरकारने स्मारकामुळे फिल्मसिटीच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होईल, असे सांगत स्मारक गोरेगावच्या आरे काॅलनीत (२००४) करण्याचे ठरवले. २००५ मध्ये आरे काॅलनीची जागा रद्द केली. २००८ मध्ये आघाडी सरकारने स्मारक अरबी समुद्रात बांधण्याचे निश्चित केले. २०१४ मध्ये आघाडी सरकारने समुद्रातील जागा निश्चित केली.
बोट अपघातानंतर उघडले डोळे, ड्रोन हल्ल्याची भीती
२४ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या बोट अपघातानंतर सरकारचे डोळे उघडले आहेत. भविष्यात स्मारकाला समुद्री लाटा, वारा व दहशतवाद्यांकडून ड्रोन हल्ला होण्याची भीती आहे. स्मारकाला रोज १० हजार प्रवासी भेट देणार आहेत. त्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन सरकारने नव्याने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा बनवला आहे. त्यामुळे खर्च आता ३७०० कोटींवर गेला आहे.
घईंसाठी स्मारक समुद्रात?
चित्रपट दिग्दर्शक सुभाष घई यांच्या संस्थेला गोरेगाव फिल्मसिटीमध्ये दहा एकर जागा हवी होती, घई यांना ती जमीन देता यावी, यासाठी तत्कालिन आघाडी सरकारने फिल्मसिटीत नियोजित शिवस्मारकाची जागा बदलली, असा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नारायण राणे (शिवसेना) यांनी विधानसभेत आघाडी सरकारवर केला होता.
नसभेत आघाडी सरकारवर केला होता.
Post a comment