0
  • 82 lakh farmers Suffering to drought in Maharashtraमुंबई- राज्यातील तब्बल 82 लाख 27 हजार शेतकरी दुष्काळाच्या कचाट्यात असून 85 लाख 76 हजार हेक्टर क्षेत्र दुष्काळामुळे बाधीत झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. विशेष म्हणजे दुष्काळाची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याचे सांगत त्यांनी विरोधकांना दुष्काळावर मात करण्याकामी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. मात्र, दुष्काळग्रस्तांना तातडीची आर्थिक मदत करावी या विरोधकांनी केलेल्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावत मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी कोणतीही नवी मदत जाहीर केली नाही.
    विधानसभेत नियम 293 अंतर्गत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्या दुष्काळाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी उत्तर दिले. ते म्हणाले, पूर्वी दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया अधिकारी आणि सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून होती. मात्र, केंद्राने तयार केलेल्या दुष्काळ संहितेमुळे दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणि अचूकता आली आहे. सध्या जाहीर केलेले दुष्काळी क्षेत्र हे अंतिम नसून दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती तयार केले आहे. या उपसमितीकडे आलेल्या प्रस्तावांची पाहणी करून नुकसानीचे दावे योग्य असल्यास नियमानुसार तीव्र किंवा मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला जाईल. सध्या जाहीर झालेल्या दुष्काळी भागात राज्य सरकारने दुष्काळाबाबतचे स्थायी आदेश लागू केले असून त्याव्यतिरिक्तही अधिकच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या अधिकच्या उपाययोजनांसाठी ३ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून त्यामध्ये जनावरांसाठी चाऱ्याचे नियोजन, मनरेगांतर्गत कामे उपलब्ध करून देण्यासाठी निकष शिथिल करणे, जलाशयातील पाणी पिण्यासाठी प्राधान्याने ठेवणे, शिधापत्रिका नसलेल्यांना त्या उपलब्ध करून देणे, शालेय विद्यार्थ्यांना सुटीदरम्यानही मध्यान्ह भोजन, तसेच विंधन विहिरी आणि टँकरच्या प्रस्तावात सुसूत्रता आणणे यांसारख्या कामांचा समावेश आहे. 

    पाणीपुरवठ्याचे काम मेपूर्वी करणार: मुख्यमंत्री 
    दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेसाठी पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पाणीपुरवठ्याच्या तातडीच्या उपाययोजनांसाठी 203 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या आठ हजार कोटींच्या निधीतून राज्यातील 10 हजार 583 गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला असून मे महिन्यापूर्वीपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. शिवाय टँकरचे अधिकार उपविभागिय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून आवश्यकता भासल्यास आपल्या अधिकारात टँकर मंजुरीचे अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बहाल करू शकतात. दुष्काळग्रस्त भागात 1 कोटी 80 लाख जनावरे असून त्यांच्यासाठी 116 लाख मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता आहे. सध्या ९९ लाख मेट्रिक टन चाऱ्याचे नियोजन करण्यात आले असून उर्वरित चाऱ्याच्या उपलब्धतेसाठी 25 जिल्ह्यांतील 2 हजार हेक्टर क्षेत्र शोधून त्यावर चारा पिकाची लागवड करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. 

    215 दिवस रोजगार देण्याचा प्रयत्न 
    मनरेगांतर्गत सध्या 100 दिवस रोजगाराची तरतूद असून ती मर्यादा दीडशे दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यात आला आहे. तसेच राज्याच्या निधीतून आणखी 65 दिवसांच्या रोजगाराची उपलब्धता करून 215 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा मनोदय आहे. तसेच राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांव्यतिरिक्त केंद्र सरकारकडे दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीचा 7 हजार 522 कोटींचा प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 

    यंदा टँकरची संख्या घटली 
    जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याबाबत विरोधकांनी केलेल्या टीकेवर खुलासा करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या तीस वर्षांतील सर्वात कमी पाऊस यंदाच्या सप्टेंबर महिन्यात पडल्याने सदर योजनेची कामे होऊनही पाणी उपलब्ध होऊ शकले नाही. मात्र, तरीही इतर वर्षांच्या तुलनेत यंदा टँकरची संख्या कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
    २१५ दिवस रोजगार देण्याचा प्रयत्न 
    मनरेगांतर्गत सध्या १०० दिवस रोजगाराची तरतूद असून ती मर्यादा दीडशे दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यात आला आहे. तसेच राज्याच्या निधीतून आणखी ६५ दिवसांच्या रोजगाराची उपलब्धता करून २१५ दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा मनोदय आहे. तसेच राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांव्यतिरिक्त केंद्र सरकारकडे दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीचा ७ हजार ५२२ कोटींचा प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

Post a comment

 
Top