0
मुंबई - मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण दिल्याने आता आरक्षणाची राज्यातील टक्केवारी 68 टक्के एवढी झाली आहे. परिणामी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली असून फक्त अपवादात्मक आणि असामान्य स्थितीतच ही मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने पूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कायदेशीर कसोटीवर टिकवण्यासाठी असामान्य आणि अपवादात्मक परिस्थिती उद‌्भवल्याची बाब सिद्ध करण्याचे सरकारसमाेर अाव्हान असेल. ही बाब हेरूनच पारित केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या मसुद्यात 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याच्या कारणांचा विस्तृत ऊहापोह करण्यात आला आहे.

राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्याचे निश्चित झाल्यानंतर त्यांचा समावेश सध्या आरक्षणाचे लाभ घेत असलेल्या मागासवर्गापैकी एखाद्या प्रवर्गात करण्याचा निर्णय घेतला तर राज्याच्या सध्याच्या सुसंवादी अशा सांस्कृतिक जीवनावर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील, अशी भीती राज्य सरकारने कायद्याच्या मसुद्यातच व्यक्त केली आहे. ही स्थिती म्हणजे असामान्य आणि अपवादात्मक असल्याने मराठा समाजाला आरक्षण देताना नाइलाजास्तव आरक्षणासाठीची न्यायालयाने घालून दिलेली मर्यादा ओलांडल्याची बाब अप्रत्यक्षपणे सरकारने मसुद्यात अधोरेखित केली आहे. शिवाय आरक्षण धोरणाच्या चौकटीची आणि घटनात्मक आदेशाची बाब प्रमाणापेक्षा अधिक महत्त्वाची केल्याने काेणत्याही वस्तुस्थितिदर्शक अशा संख्यात्मक माहितीच्या आधारे आरक्षणाच्या दाव्याची पडताळणी शक्य होत नाही. परिणामी आरक्षणाची टक्केवारी आणि त्या आरक्षणाचे लाभ घेणाऱ्या वर्गाची लोकसंख्या यांच्या एकमेकांशी असलेल्या प्रमाणाची पडताळणी करणे शक्य होत नसल्याच्या त्रुटीवरही मसुद्यात अप्रत्यक्षपणे बोट ठेवण्यात आले आहे.
आरक्षण प्रमाणाची चेष्टा 
पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना सरकारने मसुद्यात लोकसेवांमधील नोकऱ्यांच्या घटत गेलेल्या प्रमाणाचाही दाखला दिला आहे. सरकारच्या मते प्रति शंभर पात्र युवकांमध्ये शासकीय नोकरी मिळवण्याचे प्रमाण हे एक टक्क्यापेक्षाही कमी म्हणजेच 0.23 टक्के इतके घटले आहे. त्यामुळे पन्नास टक्के आरक्षणाचा लाभ असलेल्यांना 63 टक्के लोकसंख्येला 0.12 टक्के नोकऱ्या दिल्यानंतर मागासवर्गीयांच्या तुलनेत नगण्य असलेल्या अराखीव वर्गाच्या वाट्यालाही 0.12 टक्के नोकऱ्या शिल्लक राहतात. ही आरक्षणाच्या प्रमाणाची चेष्टा असून त्यामुळे राज्यात असामान्य परिस्थिती उद‌्भवल्याचा दावा मसुद्यात करण्यात आला आहे.
50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याची गरज 
मागास समाजाला न्याय देण्यासाठी जलदगतीने आणि न्याय्य रीतीने तोडगा काढला नाही तर गंभीर परिस्थिती उद‌्भवू शकते, अशी भीती व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली अारक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याची गरज या कायद्याच्या मसुद्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास मराठा समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेबाहेर आरक्षण देण्याची अपरिहार्यता व्यक्त करतानाच राज्य सरकारने कायद्याच्या मसुद्यात आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली.
‘जय भवानी, जय शिवाजी’ जयघाेष करत विधेयक दाेन्ही सभागृहांत चर्चेविना मंजूर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला ईएसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयक गुरुवारी विधानसभा व विधानसभेत मांडले तेव्हा ‘जय भवानी जय शिवाजी’च्या घाेषणांनी सभागृह दुमदुमले अाणि काही मिनिटातच चर्चेविना हे विधेयक मंजूरही झाले.‘ राज्य का नेता कैसा हो, देवेंद्र फडणवीस जैसा हो’, अशा घाेषणा देऊन आनंदोत्सवही साजरा केला. विधानसभेत मंजूरी मिळताच काही मिनिटात मुख्यमंत्री परिषदेत अाले. तिथे त्यांनी प्रश्नाेत्तराचा तास थांबवून मराठा समाज सर्वेक्षणासंदर्भातील अहवालावरील शिफारशींचा सारांश तसेच कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल सादर केला. या वेेळक्ष अधिकारी व प्रेक्षक गॅलऱ्या तुडुंब भरल्या होत्या. सदस्य गॅलरीत विधानसभेतील अनेक सदस्यही स्थानापन्न झाले होते. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधेयकाला अनुमोदन दिले. तसेच सदर विधेयक एकमताने पारित व्हावे, असे आवाहन केले. काँग्रेसचे भाई जगताप, शिवसेनेचे अनिल परब यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यानंतर एकमताने विधेयक मंजूर झाले. विधानसभेतही राधाकृष्ण विखे पाटील, अजित पवार, गणपतराव देशमुख यांनीही असाच पाठिंबा दिला. दरम्यान, दाेन्ही सभागृहातील सदस्यांनी विनाशर्त पाठिंबा दिल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अाभार मानले तर गटनेत्यांनीही मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.Maratha Reservation live update celebration bjp mlas after report chief minister

Post a comment

 
Top