0
मुंबई- राज्य सरकारच्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एका आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहेत. शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासींच्या न्यायहक्कासाठी लोक संघर्ष मोर्चातर्फे ठाणे ते विधानभवनापर्यंत विशाल मोर्चा निघाला आहे. सरकारने दिलेली आश्वासने आणि कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी सुमारे 30 हजार शेतकर्‍यांचा पायी मोर्चा गुरुवारी सकाळी मुंबईतील आझाद मैदानावर पोहोचला.

शेतकर्‍यांच्या या मोर्चाला 'उलगुलान मोर्चा' असे नाव देण्यात आले आहे. आझाद मैदानावर एक सभा झाल्यानंतर शेतकर्‍यांनी विधानभवनाला घेरण्याची तयारी केली आहे. मुंबईत 55 वर्षांनंतर विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. दरम्यान, हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे आयोजित केले जाते.
मुख्यमंत्र्यांनी भेटीसाठी बोलावले...
दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावले आहे. मुख्यमंत्री विधानसभेत त्यांची भेट घेतील. शेतकर्‍यांच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. शेतकरी मोर्चात पुरुष आणि महिलांसह अबालवृद्ध सहभागी झाले आहेत. शेतकरी सरकारच्या विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करताना दिसत आहेत.
शेतकर्‍यांच्या मोर्चाला विरोधकांचा पाठिंबा..
शेतकरी मोर्चाला काँग्रेस, राष्‍ट्रवादी काँग्रेस, मनसेसह विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादीच्या आमदार विद्या चव्हाण आणि आमदार शशिकांत शिंदे आझाद मैदानात दाखल झाले आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी आझाद मैदानात जाऊन घेतली आंदोलकांची भेट घेतली.
या आंदोलनासाठी मंगळवारपासूनच ठाण्यात राज्यभरातील शेतकरी व आदिवासी बांधव जमा झाले होते. गुरुवारी हा मोर्चा आझाद मैदानावर धडकणार आहे. तसेच विधान भवनाला घेराव घालण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह व स्वराज अभियानाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांच्यासह अनेक शेतकरी, आदिवासी नेते गुरुवारी या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. हे दोन्ही नेते 29 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरील शेतकरी संमेलनाचे नेतृत्व करत आहेत. राज्यात यंदा दुष्काळाचे चटके बसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तरी सरकारने तातडीने शेतकरी व आदिवासींना मदत जाहीर करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.

काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
- उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव मिळावा आणि तो मिळण्यासाठी न्यायिक व्यवस्था तयार करण्यात यावी
- पिढ्यानपिढ्या वनजमिनी कसत असलेल्या शेतकऱ्यांना वनाधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्वरित त्या जमिनीचे मालक बनवण्यात यावे
- शहराप्रमाणेच शेतकऱ्यांनासाठी समान भारनियमन असावं
- शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात यावा
- वनपट्टे धारकांना आणि ज्यांचे वन दावे प्रलंबित आहेत अशा सर्व शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत आणि पिक कर्ज मिळावे
- पैसा कायद्यामध्ये शेड्युल्ड 5 अंतर्गत येणाऱ्या गावांची पुनर्रचना करून वगळण्यात आलेली गावे समाविष्ट करून घेण्यात यावी
- दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करवे
- दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये सरसकट दोन रुपये किलोने धान्य मिळावे
- आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाणे जिरायत जमिनीला हेक्‍टरी 50 हजार आणि बागायत जमिनीला हेक्टरी एक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे
- 2001 पूर्वी कसत असलेल्या गायरान जमीन धारकांना कायदेशीर पूर्तता करून गायरान जमिनीचे त्यांना मालक बनविण्यात यावे.

Post a comment

 
Top