नवी दिल्ली :
नियमावलींमध्ये झालेल्या बदलांमुळे देशभरात एटीएम चालवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळेच मार्च 2019 पर्यत देशातील एकूण 2.38 लाख एटीएम मशीन पैकी निम्म्या एटीएम मशीन म्हणजेच तब्बल 1.13 एटीएम बंद होण्याची शक्यता आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीजने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. एवढ्या प्रचंड प्रमाणात एटीएम मशीन बंद झाल्याचा विपरित परिणाम हजारो नोकऱ्यांवर होणार आहे. एटीएमच्या कार्यप्रणालीशी संबंधित नव्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे एटीएम सुरू ठेवणे अवघड झाले आहे. एटीएम हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर अपग्रेड यासंदर्भात नुकतीच जाहीर करण्यात आलेली नियमनात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे व्यवहार्य नसल्याने, तसेच कॅश मॅनेजमेंट स्टँडर्ड्स व रोख रक्कम भरण्याची कॅसेट स्वॅप मेथड व्यवहार्य नसल्याने एटीएम बंद करण्याची वेळ आली आहे.
नियमावलींमध्ये झालेल्या बदलांमुळे देशभरात एटीएम चालवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळेच मार्च 2019 पर्यत देशातील एकूण 2.38 लाख एटीएम मशीन पैकी निम्म्या एटीएम मशीन म्हणजेच तब्बल 1.13 एटीएम बंद होण्याची शक्यता आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीजने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. एवढ्या प्रचंड प्रमाणात एटीएम मशीन बंद झाल्याचा विपरित परिणाम हजारो नोकऱ्यांवर होणार आहे. एटीएमच्या कार्यप्रणालीशी संबंधित नव्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे एटीएम सुरू ठेवणे अवघड झाले आहे. एटीएम हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर अपग्रेड यासंदर्भात नुकतीच जाहीर करण्यात आलेली नियमनात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे व्यवहार्य नसल्याने, तसेच कॅश मॅनेजमेंट स्टँडर्ड्स व रोख रक्कम भरण्याची कॅसेट स्वॅप मेथड व्यवहार्य नसल्याने एटीएम बंद करण्याची वेळ आली आहे.
नोटाबंदीच्या दरम्यान व नंतरच्या काळातील नुकसानामुळे, एटीएम मॅनेज्ड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (एमएसपी), ब्राउन-लेबल एटीएम डिप्लॉयर्स (बीएलए) आणि व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्लूएलएओ) यांचा समावेश असणाऱ्या आपल्या सदस्यांना आर्थिक परिणामांचा सामना करावा लागत आहे. कारण, त्या कालावधीमध्ये रोख रकमेच्या पुरवठ्याला फटका बसला होता आणि त्यानंतर काही महिने त्यात सातत्य आले नव्हते, असे कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीज ने म्हटले आहे.
कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीज ने नमूद केले की, अतिशय कमी एटीएम इंटरचेंज व सातत्याने वाढता खर्च यामुळे एक सेवा म्हणून एटीएम पुरवण्याच्या बाबतीतील उत्पन्न जराही वाढताना दिसत नाही. केवळ नव्या कॅश लॉजिस्टिक्स व कॅसेट स्वॅप मेथडचे अनुपालन करण्यासाठी अंदाजे 3,500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागेल, असा कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीजचा अंदाज आहे. बँकांशी करार करत असताना, या उद्योगाने या खर्चाचा अंदाज कधीही वर्तवला नव्हता. यातील बरेचसे करार चार ते पाच वर्षांपूर्वी करण्यात आले, जेव्हा असे नियम दृष्टिपथातही नव्हते. भारतातील एटीएम उद्योगाने आता शिखर गाठले आहे आणि बँकांनी या गुंतवणूक करण्यासाठी एटीएम डिप्लॉयर्सना भरपाई न दिल्यास करार रद्द करण्याची वेळ ओढवू शकते आणि यामुळे मोठ्या प्रमाणात एटीएम बंद केली जाऊ शकतात.
Post a Comment