मुंबई - आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने राज्यभर शांततेच्या मार्गाने काढलेले ५८ मूक मोर्चे, ४० तरुणांनी केलेले बलिदान यांना अखेर फळ आले. महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याची गुरुवारी घोषणा केली. क्रीमिलेअर म्हणजेच वार्षिक आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेली कुटुंबे या अारक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. राज्यातील अाेबीसींसह इतर समाजाच्या एकूण ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता हे अतिरिक्त अारक्षण देण्यात अाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक गुरुवारी मांडले. त्याला सर्वांनीच पाठिंबा दिल्याने चर्चेविना ते एकमताने मंजूर झाले. आता हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवण्यात येईल आणि त्यानंतर लगेचच शासनादेश काढून हे १६ टक्के आरक्षण अस्तित्वात येईल.
गुरुवारी सकाळपासून विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचीच चर्चा सुरू होती. प्रश्नोत्तरांच्या तासानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुपारी १२ वाजून १२ मिनिटांनी राज्य मागासवर्ग
आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल सादर करण्यास सुरुवात करताच जय भवानी, जय शिवाजी, अशा घोषणा सभागृहात देण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांनी फक्त एका मिनिटात निष्कर्ष व अंतिम शिफारशींचा सारांश तसेच शिफारशींवर केलेल्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल मांडला.
त्यावर पृथ्वीराज चव्हाण आदी विरोधी पक्ष सदस्यांनी विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मिळावा अशी मागणी केली. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी कामकाज थोडा वेळ थांबवण्याची विनंती अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना केली. अध्यक्षांनी कागदपत्रे ठेवण्याचा कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर पावणे एक वाजता सभागृह दीड वाजेपर्यंत तहकूब केले. १.२५ वाजता मुख्यमंत्री सभागृहात आले.
Post a Comment