0
नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशमधील १६ माजी पोलिस कर्मचाऱ्यांना ३१ वर्षे जुन्या हाशिमपुरा नरसंहार प्रकरणात दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. २२ मे १९८७ ला मेरठच्या हाशिमपुरा येथे पीएसीच्या जवानांनी मुस्लिम समुदायाच्या ४२ युवकांची गोळ्या घालून हत्या केली होती आणि त्यानंतर त्यांचे मृतदेह कालव्यात फेकून दिले होते. 
उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावलेल्या निकालात म्हटले की, नि:शस्त्र आणि असहाय लोकांना लक्ष्य करून ठार मारण्यात आले. या प्रकरणात न्यायासाठी नातेवाइकांना ३१ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. फक्त आर्थिक मदत देऊन त्यांच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई करता येऊ शकत नाही.


दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयाने २०१५ मध्ये पुराव्यांच्या अभावी सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवले होते. नरसंहारात वाचलेल्या झुल्फिकार नासिर, उत्तर प्रदेश सरकार आणि मानवाधिकार आयोगाने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. विशेष न्यायालयाचा निकाल फिरवत न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर आणि विनोद गोयल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, पीएसीच्या जवानांच्या विरोधात ठोस पुरावे आहेत. आरोपपत्राबाबत कुठलीही शंका नाही.

उत्तर प्रदेश पोलिस विभागातून निवृत्त झालेल्या सर्व १६ कर्मचाऱ्यांना हत्या, अपहरण, गुन्हेगारी कट आणि पुरावे नष्ट करणे या आरोपांखाली दोषी ठरवण्यात आले आहे. न्यायालयाने या सर्व दोषींना २२ नोव्हेंबरपर्यंत शरण येण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणात १९ पोलिस कर्मचारी आरोपी होते. त्यापैकी तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे.
मशिदीजवळून ५० मुस्लिम युवकांचे झाले होते अपहरण
पीएसीच्या जवानांनी एका प्रार्थनास्थळाजवळून अल्पसंख्याक समुदायाच्या ५०० लोकांपैकी ५० जणांचे अपहरण केले होते. जवळच असलेल्या एका कालव्यात नेऊन त्यांना एकामागोमाग एक अशा पद्धतीने गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या. त्यात ४२ जण ठार झाले होते. यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. १९९६ मध्ये या प्रकरणात गाझियाबादच्या एका न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून सप्टेंबर २००२ मध्ये हे प्रकरण दिल्लीला हस्तांतरित करण्यात आले होते.
16 former policemen guilty in Hashimpura massacre; Everyone has life imprisonment
सीबी सीआयडीची चौकशी जाहीर करण्यास परवानगी
हाशिमपुरा नरसंहारात सीबी सीआयडीचा चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिकाही स्वीकारली. मात्र, प्रकरणाचा तपास एसआयटीद्वारे करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
अखेर दोषींना सजा मिळाली : पीडित
उच्च न्यायालयाचा आदेश आमच्या बाजूने लागला आहे. आम्ही आनंदी आहोत. आम्ही ३१ वर्षे प्रतीक्षा केली. अखेर दोषी व्यक्तींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 
-

Post a comment

 
Top