0
  • There is no objection to Modi's Rs 10 lakh discountमुंबई - दहा लाखांच्या पंतप्रधानांच्या सूटवर आता आक्षेप घ्यायची गरज नाही, कारण त्यांनी सामान्य भारतीयाला पंधरा लाखांची टोपी घातली आहे, असा सणसणीत टोला हाणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील यांनी दुष्काळाच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. तर जलयुक्त शिवारची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करा, अन्यथा जनहित याचिकेद्वारे आम्ही ती चौकशी करायला लावू, असे आव्हान देत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.

    विधानसभेच्या नियम २९३ अन्वये विधानसभेत झालेल्या दुष्काळावरील चर्चेत विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. दोन दिवस सुरू असलेल्या या चर्चेत सहभागी होताना जयंत पाटील म्हणाले की, राज्यातील २०१ तालुक्यांतील २० हजार गावांत दुष्काळाची स्थिती आहे. मात्र, पंतप्रधान म्हणतात राज्यातील १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त आणि ९ हजार गावे दुष्काळमुक्तीच्या मार्गावर आहेत. ही गावे कोणती त्यांची यादी सरकारने सभागृहात जाहीर करावी. सरकार म्हणते राज्यात चार कोटी झाडे लावली, जलयुक्त शिवार यशस्वी झाले, ८० टक्के भूभाग टँकर मुक्त झाला, लाखो विहिरी बांधल्या, मागेल त्याला शेततळे दिले, तर मग दुष्काळ कसा पडला, असा खोचक सवाल त्यांनी केला.
    जलयुक्तमध्ये कमिशनचा बाजार : विखे पाटील
    दुष्काळ जाहीर करूनही सरकार शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा देऊ शकले नाही. जलयुक्त शिवारच्या कामात कमिशनचा बाजार मांडला गेला आहे. सात टक्के निधी मंत्री कार्यालयाला दिल्याशिवाय जलयुक्त शिवारची कामे होत नाहीत. या योजनेवर खर्च झालेल्या आठ हजार कोटींपैकी साठ ते ६५ टक्के निधी वाया गेला असून लोकसहभागाची कामे दाखवून पैसे काढण्याचे काम झाले. या सर्व प्रकाराची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अन्यथा आपण न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

Post a comment

 
Top