0
    • जळगाव- जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्प, मनरेगा व अन्य योजनांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ४ ऑक्टोबरनंतर आढावा घेणार आहेत. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यासाठी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिवांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. व्हिडिओ कॉन्फरसिंगव्दारे अधिकाऱ्यांकडून ते माहिती घेणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात अाले.


      जिल्ह्यातील प्रलंबित महत्त्वाच्या योजना, प्रकल्प योजनांची सद्य:स्थितीत असलेली वस्तुस्थितीची माहिती संकलित करून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत हे प्र्रकल्प, योजना पूर्ण करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून ४ ऑक्टोबरनंतर घेण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीपूर्वी सचिव समिती विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत. त्यांच्याकडून योजना, प्रकल्पांबाबत माहिती घेऊन आवश्यक कार्यवाही करणार आहेत. जळगाव जिल्ह्यासह नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांचा अाढावा मुख्यमंत्री घेणार आहेत. त्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कुशल देयकांअभावी प्रलंबित कामांकरिता एकूण ११०० कोटी इतका निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त करून घेण्यात येणार आहे.

      सन २००९-१० पर्यंतच्या अनुसूचित जाती, जमातींच्या लाभार्थ्यांच्या जुन्या घरकुलांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणे, घरकुल बांधणीकरिता सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनंेतर्गत दिलेले उद्दिष्ट व एकूण पूर्ण झालेल्या घरांची संख्या यांचा आढावा घेण्यात येईल. जिल्हास्तरावरील सर्वात कमी उद्दिष्ट पूर्ण करणारे तीन गटविकास अधिकाऱ्यांना याबाबत कारण मिमांसा स्पष्ट करावी लागणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर झालेले प्रकल्प, प्राप्त निधी व कामांची भौतिक प्रगतीचा अाढावा घेण्यात येईल. यात जिल्ह्यातील सर्वात कमी उद्दिष्ट पूर्ण केलेले मुख्याधिकारी, मनपा आयुक्तांना उत्तर द्यावे लागणार आहे.

      १ जलयुक्त शिवार योजना व मनरेगा योजनंेतर्गत सर्वात कमी उद्दिष्ट पूर्ण केलेल्या तीन तालुके, गाव जलयुक्त करण्याबाबत सर्वात कमी उद्दिष्ट पूर्ण केलेल्या तीन तालुके, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनंेतर्गत जिल्ह्यातील एकूण मंजूर योजना व प्रत्यक्ष कामाची भौतिक प्रगती, राष्ट्रीय ग्रामीण पाणीपुरवठा विकास प्रकल्प, जिल्ह्याच्या मंजूर योजना पूर्तीबाबत कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता यांचा आढावा घेण्यात येईल. 
      २ अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजना व मुद्रा योजनांच्या कर्ज प्रकरणांचा आढावा, विविध विभागांच्या डीबीटी योजनेंतर्गत ऑनलाइन शिष्यवृत्ती, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, महानगरपालिका क्षेत्रातील दोन वैशिष्ट्यपूर्ण पथदर्शक प्रकल्प, बळीराजा योजनेंतर्गत सर्वात कमी उद्दिष्ट पूर्ण केलेले तालुके, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचाही आढावा घेतला जाणार आहे. 
      ३ मुख्यमंत्री जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचाही आढावा घेणार आहेत. त्यात कन्व्हिक्शन रेट, महिला अत्याचारसंबंधी गुन्ह्यांची संख्या, नोंद केलेल्या गुन्ह्यांपैकी तपास पूर्ण झालेले व प्रलंबित गुन्ह्यांची संख्या याबाबत जिल्ह्यातील पोलिस ठाणेनिहाय आढावा घेतला जाणार आहे. सर्वात सुमार कामगिरी असलेल्या चार पोलिस निरीक्षकांकडून स्पष्टीकरणही व्हिडिअाे काॅन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात येणार अाहे.
    जळगाव- जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्प, मनरेगा व अन्य योजनांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ४ ऑक्टोबरनंतर आढावा घेणार आहेत. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यासाठी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिवांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. व्हिडिओ कॉन्फरसिंगव्दारे अधिकाऱ्यांकडून ते माहिती घेणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात अाले.


    जिल्ह्यातील प्रलंबित महत्त्वाच्या योजना, प्रकल्प योजनांची सद्य:स्थितीत असलेली वस्तुस्थितीची माहिती संकलित करून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत हे प्र्रकल्प, योजना पूर्ण करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून ४ ऑक्टोबरनंतर घेण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीपूर्वी सचिव समिती विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत. त्यांच्याकडून योजना, प्रकल्पांबाबत माहिती घेऊन आवश्यक कार्यवाही करणार आहेत. जळगाव जिल्ह्यासह नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांचा अाढावा मुख्यमंत्री घेणार आहेत. त्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कुशल देयकांअभावी प्रलंबित कामांकरिता एकूण ११०० कोटी इतका निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त करून घेण्यात येणार आहे.

    सन २००९-१० पर्यंतच्या अनुसूचित जाती, जमातींच्या लाभार्थ्यांच्या जुन्या घरकुलांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणे, घरकुल बांधणीकरिता सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनंेतर्गत दिलेले उद्दिष्ट व एकूण पूर्ण झालेल्या घरांची संख्या यांचा आढावा घेण्यात येईल. जिल्हास्तरावरील सर्वात कमी उद्दिष्ट पूर्ण करणारे तीन गटविकास अधिकाऱ्यांना याबाबत कारण मिमांसा स्पष्ट करावी लागणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर झालेले प्रकल्प, प्राप्त निधी व कामांची भौतिक प्रगतीचा अाढावा घेण्यात येईल. यात जिल्ह्यातील सर्वात कमी उद्दिष्ट पूर्ण केलेले मुख्याधिकारी, मनपा आयुक्तांना उत्तर द्यावे लागणार आहे.

    १ जलयुक्त शिवार योजना व मनरेगा योजनंेतर्गत सर्वात कमी उद्दिष्ट पूर्ण केलेल्या तीन तालुके, गाव जलयुक्त करण्याबाबत सर्वात कमी उद्दिष्ट पूर्ण केलेल्या तीन तालुके, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनंेतर्गत जिल्ह्यातील एकूण मंजूर योजना व प्रत्यक्ष कामाची भौतिक प्रगती, राष्ट्रीय ग्रामीण पाणीपुरवठा विकास प्रकल्प, जिल्ह्याच्या मंजूर योजना पूर्तीबाबत कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता यांचा आढावा घेण्यात येईल. 
    २ अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजना व मुद्रा योजनांच्या कर्ज प्रकरणांचा आढावा, विविध 
    chief minister will Look up jalyukta shivar, mgnrega work by video conferencing
  • विभागांच्या डीबीटी योजनेंतर्गत ऑनलाइन शिष्यवृत्ती, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, महानगरपालिका क्षेत्रातील दोन वैशिष्ट्यपूर्ण पथदर्शक प्रकल्प, बळीराजा योजनेंतर्गत सर्वात कमी उद्दिष्ट पूर्ण केलेले तालुके, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचाही आढावा घेतला जाणार आहे. 
    ३ मुख्यमंत्री जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचाही आढावा घेणार आहेत. त्यात कन्व्हिक्शन रेट, महिला अत्याचारसंबंधी गुन्ह्यांची संख्या, नोंद केलेल्या गुन्ह्यांपैकी तपास पूर्ण झालेले व प्रलंबित गुन्ह्यांची संख्या याबाबत जिल्ह्यातील पोलिस ठाणेनिहाय आढावा घेतला जाणार आहे. सर्वात सुमार कामगिरी असलेल्या चार पोलिस निरीक्षकांकडून स्पष्टीकरणही व्हिडिअाे काॅन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात येणार अाहे.

Post a comment

 
Top