मुंबई- नाशिक येथे पोलिस उपनिरीक्षकपदी शपथ घेतलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या १५४ प्रशिक्षणार्थींना पोलिस उपनिरीक्षकाच्या नियुक्ती पत्राऐवजी त्यांना मूळ सेवेत हजर होण्याचे पत्र मॅटच्या आदेशाने सोपवल्याने या उपनिरीक्षकांची निराशा झाली आहे. मात्र, स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत लक्ष घातले असून आगामी काळात कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्वासन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी दिले.
चार दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ८१७ प्रशिक्षणार्थींनी शपथ घेतल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी अनुसूचित जाती-जमातीच्या १५४ पीएसआयच्या नियुक्तीवर मॅटने स्थगिती आणली. त्यामुळे या प्रशिक्षणार्थींना नाशिकच्या प्रशिक्षण केंद्रातून बाहेर काढण्यात आले. वास्तविक, हे दलातीलच पोलिस शिपाई, हवालदार या पदावरील कर्मचारी होते. परंतु त्यांनी खातेअंतर्गत लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षा दिली. त्यातून त्यांची सरळसेवा भरती प्रक्रियेतून पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी नियुक्ती झाली. यापुढे कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
पोलिस दलाकडून पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी सरळसेवा, पदोन्नती आणि थेट लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरतीप्रक्रिया राबवली जाते. खात्यातील ५० टक्के जागा थेट लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरल्या जातात. अशाच जागा भरल्यानंतर पोलिस दलातील काही जणांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल करून पोलिस उपनिरीक्षक झालेल्या १५४ जणांना पदोन्नती दिल्याचे सांगितले. मॅटनेही या १५४ जणांना तत्काळ त्यांच्या मूळ सेवेत पाठविण्याचे आदेश दिले.
मुंबई- नाशिक येथे पोलिस उपनिरीक्षकपदी शपथ घेतलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या १५४ प्रशिक्षणार्थींना पोलिस उपनिरीक्षकाच्या नियुक्ती पत्राऐवजी त्यांना मूळ सेवेत हजर होण्याचे पत्र मॅटच्या आदेशाने सोपवल्याने या उपनिरीक्षकांची निराशा झाली आहे. मात्र, स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत लक्ष घातले असून आगामी काळात कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्वासन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी दिले.
Post a Comment