मुंबई - ऊसतोड कामगारांसाठी शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत महामंडळ स्थापन करू, अशी घाेषणा ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी गुरुवारी सावरगाव (जि. बीड) येथील दसरा मेळाव्यात केली हाेती. मात्र, प्रत्यक्षात शुक्रवारी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन झालेच नाही. त्याएेवजी केंद्राच्या काही याेजनांचा समावेश असलेला गाेपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने सामाजिक सुरक्षा याेजनेचा शासन निर्णय काढून २० काेटींची तरतूद करत वेळ मारून नेण्यात अाली. परळी थर्मल पाॅवर स्टेशन येथील कार्यालयाद्वारे याेजना अंमलबजावणीचे काम हाेईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २०१४ मध्ये गाेपीनाथ मुंडे यांच्या नावे ऊसतोड महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. आॅगस्ट २०१७ मध्ये अधिसूचनाही निघाली. मात्र, साखर कारखान्यांनी महामंडळाला उपकर देण्यास नकार दिला, त्यामुळे सरकारने प्रस्ताव बासनात गुंडाळला अाणि ऊसताेड कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना आणण्याचा निर्णय घेतला. डिसेंबर २०१७ मध्ये या योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानंतर दहा महिन्यांनी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.या याेजना प्रस्तावित
१. जीवन ज्योती विमा योजना. २. सुरक्षा विमा. ३. अंत्यविधी अर्थसाहाय्य ४. जीवन व अपंगत्व विमा ५. आरोग्य, प्रसूतिलाभ. ६ वृद्धापकालीन संरक्षण. ७. केंद्र शासन निर्धारित इतर लाभ. ८. पीएफ ९. कामाच्या ठिकाणी दुखापत झाल्यास अर्थसाहाय्य . १०. पाल्यांसाठी शिक्षण, हाॅस्टेल फी परतावा व शिष्यवृत्ती साहाय्य. ११. कामगार कौशल्यवृद्धी.२०० साखर कारखान्यांचा मात्र खर्च वाचला
महामंडळ स्थापन झाले असते तर २०० कारखान्यांना उलाढालीच्या १ टक्का उपकर कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी द्यावा लागला असता. महामंडळच न स्थापल्याने हा खर्च वाचला.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment