आरोप वगळण्याची कर्नल पुरोहितांची विनंती विशेष न्यायालयाने फेटाळली, अखेर दिलासा नाहीच

• मुंबई - 2008 मध्ये झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी आपल्यावर चुकीच्या पद्धतीने 'यूएपीए' म्हणजेच देशविघातक कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवल्याचा ले. कर्नल पुरोहित यांचा दावा विशेष एनआयए कोर्टाने फेटाळला आहे. त्यामुळे आता कर्नल पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्यासह सर्व आरोपींना सुनावणीस सामोरे जावे लागणार आहे. गेल्या महिन्यात या प्रकरणी यूएपीए कायद्यांतर्गत आरोप निश्चिती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानेही नकार दिला होता. या प्रकरणातून आरोपमुक्त करावे, अशी मागणी करणारी याचिका साध्वी प्रज्ञासिंह आणि समीर कुलकर्णी यांनी हायकोर्टात दाखल केली होती. मात्र या आरोपींवर यूएपीए कायद्यान्वये आरोप निश्चित करायचे की नाही याचा निर्णय विशेष एनआयए न्यायालयाने घ्यावा, असे निर्देशही कोर्टाने दिले. सप्टेंबर महिन्यात याच मुद्द्यावर संबंधित आरोपींनी विशेष एनआयए न्यायालयात धाव घेतली होती. शनिवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान विशेष सरकारी वकिल अॅड. अविनाश रसाळ यांनी एनआयएच्या वतीने बाजू मांडताना आरोपींवर दहशतवाद प्रतिबंध कायद्यांतर्गत लावलेले आरोप योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश विनोद पाडळकर यांनी आरोपींच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. येत्या २६ ऑक्टोबरपासून या प्रकरणाची नियमित सुनावणी केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे यापूर्वी विशेष न्यायालयाने कर्नल पुरोहित यांच्यावरील मोक्का अंतर्गत असलेले आरोप हटवले असून युएपीए कायद्यांतर्गत असलेले आरोप मात्र कायम ठेवले आहेत
  
  
  लष्कराची परवानगी घेतली नसल्याचा युक्तिवाद
  लेफ्ट. कर्नल पुरोहित यांनी आपल्यावर यूएपीए कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित करण्यापूर्वी लष्कराची परवानगी घेण्यात आली नसल्याने खटलाच दाखल करता येत नाही, असा युक्तिवाद केला. या प्रकरणातून आरोपमुक्त करावे, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती.