नागपूर- इंटरनेटवरील खासगी वाहिन्यांवरून प्रसारित होणाऱ्या 'अनसेन्सॉर्ड' वेब सिरीजमधील भाषा, अश्लील, हिंसक व भडक दृश्यांवर पायबंद घालण्यासाठी कारवाई करण्याचे निर्देश नोटीसीद्वारे नागपुर खंडपीठाने केंद्रीय माहिती व प्रसारण, विधी तसेच गृह मंत्रालयाला दिले आहेत.
यासंदर्भात अॅड. दिव्या गोंटिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. वेब सिरीजमधील विषय राजकीय, शारीरिक संबंध, गुन्हेगारी विश्व तसेच संवेदनशील विषयांशीच निगडित असतात. टीव्ही, वृत्तपत्रांतील बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रेस कौन्सिल, सेन्सॉर बोर्ड किंवा अन्य नियंत्रण करणारी प्राधिकरणे आहेत. परंतु वेब सिरीजवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. अशा प्रकारच्या सिरीजवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी त्या वेळी केली होती.
मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचेही आदेश
वेब सिरीजमधील अश्लील आणि हिंसक दृश्यांना आळा घालण्यासाठी एक प्री-स्क्रीनिंग कमिटी नेमण्यात यावी, वेब सिरीज, जाहिराती ऑनलाइन माध्यमांवर प्रदर्शित होण्यापूर्वी तपासून घेण्यात याव्यात, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भातल्या कायद्याचा भंग होत असेल तर संबंधितांवर कारवाई करा, असेही कोर्टाने नोटीसीत म्हटले
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a comment