आझमगड - 2019 ची लोकसभा निवडणूक तोंडावर येताच भाजपने राम मंदिरचे राजकारण सुरू केले आहे. गुरुवारी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य म्हणाले, राम मंदिराचे बांधकाम कोणत्याही परिस्थितीत होईल. आम्ही केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहोत. निर्णय येताच भव्य राम मंदिराची उभारणी सुरू होईल. मौर्य गुरुवारी आझमगडमध्ये बोलत होते.
राम मंदिरावरील आमची भूमिका स्पष्ट आहे. मात्र सध्या न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. २९ ऑक्टोबर पासून सुनावणी सुरु होईल. निर्णय लवकरच येईल, अशी आमची अपेक्षा आहे. न्यायालयाच्या बाहेर काही तडजोड होत असल्यास त्यासाठी देखील आम्ही तयार आहोत. कायदा आणून मंदिर तयार करण्याचाही पर्याय खुला आहे, असे मौर्य म्हणाले. वाराणसीत केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा म्हणाले, ‘लवकरच राम मंदिर उभारले जाईल. देशातीलच नव्हे जगभरातील लोकांची मंदिर व्हावे, अशी इच्छा आहे. सर्वांना आनंद वाटेल. जनतेने मंदिरासाठी सहकार्य करावे.’ दरम्यान लखनऊमध्ये बुधवारी संघ-भाजपची बैठक झाली.केशव मौर्य म्हणाले- संघासोबतच्या बैठकीत काय चर्चा झाली, ते सांगू शकत नाही; मतभेद नाहीतसरकार व संस्था यांच्यात समन्वयावरून मतभेद आहेत का ? या प्रश्नावर केशव मौर्य म्हणाले, सर्वकाही आलबेल आहे. दोन्ही घटकांत काहीही मतभेद नाहीत. संघाच्या बैठकीबद्दल विचारणा केली असता, ते म्हणाले, ‘संघाने बैठक आयोजित केल्यानंतर त्यावर भाजपच्या नेत्यांना बोलण्याचा अधिकार नाही. या बैठकीत काय मुद्दे ठेवण्यात आले होते किंवा कोणत्या विषयावर चर्चा झाली. ते केवळ संघच सांगू शकतो.’अल्पसंख्याक आघाडीच्या बैठकीत नमाजवरून गोंधळ
भाजप अल्पसंख्याक आघाडीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची गुरुवारी लखनऊमध्ये बैठक झाली. त्याचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी केले. बैठकीत भाजपचे विधान परिषद सदस्य बुक्कल नवाब यांनी अयोध्येतील राम मंदिर मुद्द्यावर बोलण्यास सुरुवात केली. या दरम्यान वादग्रस्त जागेवर नमाज पढण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. तेव्हा बैठकीत गोंधळ सुरू झाला. त्यानंतर नवाब यांना व्यासपीठावरून हटवण्यात आले.संघ-भाजपने एक दिवसापूर्वी बनवली होती रणनीती
देशभरात विश्व हिंदू परिषदेपासून सर्व साधू-संत व धार्मिक संघटना लवकरात लवकर मंदिर बांधकामाची मागणी करू लागल्या आहेत. या मुद्द्यावर संघ व भाजप समन्वय बैठकीत बुधवारी चर्चा झाली होती. मंदिर मुद्द्यावरून रणनीति तयार केली. संघटनेच्या लोकांनी मंत्र्यांच्या विरोधात आवाज बुलंद केला आहे. मंत्र्यांवर आरोपही लावले. त्यावर अमित शहाने मंत्र्यांना २९ ऑक्टोबर पर्यंतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment