0
नागपूर - विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीतील विलंब प्रकरणात विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी अथवा त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चौकशीतील विलंबाचा मुद्दा अतिशय गांंभीर्याने घेतला असून सुरुवातीला न्यायालयाने यावर चौकशी समितीचे संकेत दिले होते. मात्र, न्यायालयाने आता राज्य सरकारलाच संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी अथवा कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून त्यासाठी चार महिन्याचा कालावधी दिला आहे. यापैकी काही अधिकारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत अथवा सेवेत नाहीत, हे विशेष. सुरुवातीला न्यायालयाने चौकशी समितीचे संकेत दिले होते. मात्र, याचिककर्त्यांचे वकील वगळता सरकार तसेच अजित पवार यांच्या वकीलांनीही अशा स्वरुपाची समिती स्थापन झाल्यास त्याचा चौकशीच्या कामावर परिणामाची शक्यता व्यक्त केली होती. अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीला ३ वर्षापेक्षा अधिक काळ झाल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करता येत नाही, अशी नागरी सेवा अधिनियमात तरतूद आहे. त्याचा गैरफायदा अधिकाऱ्यांना मिळतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने वारंवार नोंदवले आहे.

नागपूर खंडपीठाने चौकशीतील विलंबाचा मुद्दा अतिशय गांंभीर्याने घेतला असून चौकशी समितीचे संकेत दिले आहेत.

  • Inquiries related to irrigation scam, highcourt Nagpur bench order the state government

Post a comment

 
Top