0
    • घटनाक्रमातील 3 पात्रे 
      एम. नागेश्वर राव, प्रभारी डायरेक्टर 

      ओडिशा केडरचे १९८६च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी क्रायसिस मॅनेजर म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
      आलोक वर्मा, सुटीवर पाठवलेले संचालक
      भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. ते तपासात सहकार्य करत नव्हते असे सीव्हीसीचे म्हणणे.
      राकेश अस्थाना, सुटीवर पाठवलेले नंबर-२ 
      ३ कोटी घेतल्याचा आरोप, गुन्हा दाखल. वर्मांचे कट्टर विरोधक. म्हणूनच दोघांत सतत वाद होत.

      मध्यरात्रीच्या घडामोडी: सरकारने सीबीआय संचालक व नंबर-२ला मध्यरात्रीच सक्तीच्यारजेवर पाठवले
      मंगळवार संध्याकाळ ७ वाजता
      वर्मा आणि अस्थानांना रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला 
      संध्याकाळी ६ वाजता सीव्हीसीची बैठक सुरू झाली. यात सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मा आणि नंबर-२ अस्थानांना रजेवर पाठवण्याबाबत चर्चा झाली. ७ वाजता पीएमओने त्यावर शिक्कामोर्तबही केले.
      रात्री १२:४५ वाजता 
      डोभाल यांनी एम. नागेश्वर यांच्या नियुक्तीची कागदपत्रे तयार केली.
      एम. नागेश्वर राव यांना अंतरिम संचालक करण्याची कागदपत्रे तयार करण्याची सूचना एनएसए डोभाल यांनी पीएमओच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून दिली. पोलिसांनी सीबीआय मुख्यालयाला वेढा घातला.
      रात्री १:०० वाजता 
      मुख्यालय सील, एम. नागेश्वर यांनी चाव्याही ताब्यात घेतल्या 
      पोलिसांनी मुख्यालय सील केले. १:१५ वाजता नागेश्वर राव आले. ११ व्या मजल्यावर जाऊन त्यांनी वर्मा व अस्थानांची कार्यालये सील केली. १० व्या मजल्यावरील सर्व कार्यालयाच्या चाव्या त्यांनी ताब्यात घेतल्या.
      रात्री १:४५ वाजता 
      राव यांनी पदभार घेतला, बारा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर सह्या 
      राव यांनी पदभार घेतला. अस्थाना प्रकरण संबंधित सर्वांना हटवण्याच्या आदेशावर आधी स्वाक्षऱ्या केल्या. १२ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. वर्मा आणि अस्थाना यांना रजेवर पाठवण्याची सूचना केली.
      बुधवार सकाळी १० वा. 
      आलोक वर्मांची सुप्रीम कोर्टात धाव, उद्याच सुनावणी होणार 
      रजेवर पाठवलेल्या वर्मांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. घटनाबाह्य पद्धतीने आपल्याला हटवल्याचे सांगितले. सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठ शुक्रवारी त्यावर सुनावणी करेल.

      हटवण्याचा अधिकार पीएम, विरोधी पक्षनेते व सरन्यायाधीशांच्या समितीलाच 
      १. आलोक वर्मा यांनी बाजू मांडली. आपणाला हटवणे डीपीएसई कायद्याच्या कलम ४ ब चे उल्लंघन असल्याचे ते म्हणाले. संचालकाचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. 
      २. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीशांची समितीच संचालकांची नियुक्त करू शकते व हटवू शकते. कायदा झुगारून हा निर्णय झाला. 
      ३. सीबीआयला सरकारपासून वेगळे ठेवायला हवे असे कोर्ट नेहमी सांगत आले आहे. डीओपीटीचे नियंत्रण एजन्सीच्या कामात अडथळा आहे. 
      ४. तपासातील हस्तक्षेप वाढला तर स्वातंत्र्य नष्ट होईल व अधिकारी मनोबल गमावून बसतील. 
      ५. हे संकट निर्माण होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. कोर्टात ही प्रकरणे सादर केली जाऊ शकतील. काही प्रकरणांत तर कोर्ट स्वत: लक्ष ठेवून आहे. 
      ६. कागदोपत्री सरकार दखल देत नाही. पण प्रत्यक्षात दखल दिली जाते.याचा सामना करण्यासाठी धैर्य असावे लागते. 
      ७. जास्त अधिकार असलेल्या समितीच्या माध्यमातून सीबीआयला वेगळे करावे लागेल.

      अरुण जेटलींचे उत्तर 
      - सीव्हीसीला सीबीआयच्या चौकशीचा अधिकार आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांवरील आरोपाचे तथ्य सीव्हीसीकडे आहे. सीव्हीसीच्या निगराणीत प्रकरणाचा तपास होईल. 
      - एक आरोपी किंवा संभाव्य आरोपीला स्वत:विरुद्धच्या चौकशीचा प्रमुख बनवता येत नाही. त्यामुळे सरकारला याची दखल घ्यावी लागली व दोन्ही अधिकाऱ्यांना सुटीवर पाठवण्यात आल्याचे सीव्हीसीने म्हटले. 
      - अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर आरोप लावणे हे दुर्दैव आहे. विश्वसनीयता टिकवून ठेवण्यासाठी हे आवश्यक होते. विरोधी पक्षाचे आरोप चुकीचे आहेत.
      जनहितासाठीच अधिकारी बदलले 
      अंतरिम संचालक एम. नागेश्वर राव यांनी रात्रीतून १२ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. अस्थानांविरुद्ध तपास करणारी टीमही बदलली. अस्थानांविरुद्ध तपास करणारे डीवायएसपी ए.के. बस्सी यांना पोर्ट ब्लेअरला पाठवले. जनहितासाठी बदल्या केल्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यांच्याविरुद्ध आता एस.पी. सतीश डागर तपास करतील. डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख राम रहीमला शिक्षा मिळण्यासाठी त्यांची प्रमुख भूमिका होती. डागर यांचे सुपरवायझर डीआयजी तरुण गौबा असतील. व्यापमं प्रकरणात शिवराजसिंह चौहान यांना त्यांनी क्लीन चिट दिली. व्ही. मुरुगेशन सहसंचालक असतील.नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने मंगळवारी रात्री सीबीआय संचालक आलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थानांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. दोघांनी एकमेकांवर लाचखोरीचे आरोप केले होते. तोवर सहसंचालक एम. नागेश्वर राव यांना संचालकपदाची जबाबदारी सोपवली. सीव्हीसीच्या शिफारशींवरून पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातील समितीने मंगळवारी रात्री हे निर्णय घेतले. या निर्णयाविरुद्ध आलोक वर्मांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. ते म्हणाले, प्रत्येक चौकशी सरकारच्या कलेनेच व्हावी, असे नाही. काही वेळा चौकशीची दिशा सरकारच्या इच्छेविरुद्धही असू शकते. सीबीआयला सरकारी हस्तक्षेपापासून वाचवा, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, रफाल कराराचे दस्तऐवज मागितल्यानेच वर्मांना हटवल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे.

Post a comment

 
Top