टेलिकॉम कंपन्यांनी व्हेरिफिकेशनसाठी आधारचा वापर बंद करावा, दूरसंचार विभागाचे आदेश

> विभागाने 5 नोव्हेंबरपर्यंत कंपन्यांना अहवाल देण्यास सांगितले.

> सुप्रीम कोर्टाने गत महिन्यात व्हेरिफिकेशनसाठी आधारच्या वापरावर बंदी आणली.
> ट्रायने मोबाइल अॅप्समध्ये ग्राहकांच्या डेटा अॅक्सेसवर चिंता व्यक्त केली.
> ट्राय म्हणाले, खासगी कंपन्यांनी डेटाचा गैरवापर होणार नाही, याची व्यवस्था करावी.

नवी दिल्ली - सरकारने शुक्रवारी टेलिकॉम कंपन्यांना आदेश दिला की, त्यांनी ग्राहकांच्या व्हेरिफिकेशन आणि नवे सिम जारी करण्यासाठी आधारचा वापर बंद करावा. दूरसंचार विभागाने याबाबत 5 नोव्हेंबरपर्यंत कंपन्यांना अहवाला मागितला आहे. सुप्रीम कोर्टाने गत महिन्यात आधारचा वापर वापर बंद करण्याचे आदेश दिले होते. दुसरीकडे, ट्रायने खासगी कंपन्यांवर प्रश्न उपस्थित केले की, मोबाइल अॅप डाऊनलोड केल्यावर डेटा अॅक्सेसची परमिशन का मागितली जाते?

फॉर्मवरूनही आधारचे कॉलम हटेल
कंपन्यांना आपल्या फॉर्मवरून आधार नंबरच्या एंट्रीचे कॉलमही काढावे लागेल. दूरसंचार विभागाचे म्हणणे आहे की, ग्राहक आपल्या इच्छेने आधार कार्डला आयडी म्हणून देत असतील, तर ऑफलाइन मोडमध्ये याचा वापर केला जाऊ शकतो.

टेलिकॉम कंपन्यांनी केवायसी नॉर्म्स पूर्ण करण्यासाठी पर्यायी डिजिटल प्रक्रिया स्वीकारण्याचा सल्ला दिला होता. याअंतर्गत जागेवरच ग्राहकांचा फोटो आणि आयडी-अॅड्रेस प्रूफची स्कॅन कॉपीसाठी प्रोसेस पूर्ण करण्याचा मार्ग सुचवण्यात आला.

दूरसंचार विभागाने सर्व टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडरला म्हटले की, त्यांनी नवी सिस्टिम तयार करून 5 नोव्हेंबरपर्यंत याचे पुरावे सादर करावेत.

डेटा अॅक्सेसवर ट्रायने व्यक्त केली चिंता
टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राय) ने शुक्रवारी खासगी कंपन्यांना आदेश दिले की, कंपन्यांनी ग्राहकांच्या डाटाचा गैरवापर होणार नाही, हे सुनिश्चित करावे. ट्रायने मोबाइल अॅपचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांकडून त्यांच्या डेटा अॅक्सेसच्या परवानगीवर प्रश्न उपस्थित केले.

ट्रायचे चेअरमन आर. एस. शर्मा यांनी इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्ये म्हटले की, ग्राहकाने एखादे अॅप डाउनलोड केले तेव्हा त्यांना कॉन्टॅक्ट, कॅमेरा आणि इतर डेटा अॅक्सेसची परवानगी मागितली जाते. परंतु, त्याची कोणतीही गरज नसते. दुसरीकडे, असे केल्याने ग्राहकांच्या प्रायव्हसीला धोका राहतो.