0
  • Do not appoint Tukaram Munde in any municipal corporation of the stateनाशिक - महापालिका अायुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या एककल्ली कारभाराचे पडसाद नागपूर येथील महापाैर परिषदेतही उमटले. मुंढे यांना राज्यातील कुठल्याही महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती न देण्याचा ठराव परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात अाला. याबराेबरच महापौरांना आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार असावेत, सत्तेची सर्व सूत्रे आयुक्तांच्या हाती नसावीत, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले जावे, अशा मागण्याही राज्य शासनाकडे सादर करण्यात अाल्या.

    राज्यातील १९ शहरांच्या महापौरांच्या या परिषदेला उपस्थित राहिलेल्या नाशिकच्या महापाैर रंजना भानसी यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी दिल्यानंतरही महापालिकांना अधिकार नाहीत.
    नगराध्यक्षांच्या धर्तीवर महापालिकांच्या महापौरांना आर्थिक अधिकार मिळावेत. लाेकप्रतिनिधींचे नियमानुसार वैध ठरणारे अादेश डावलणाऱ्या आयुक्तांविरोधात कारवाईचे अधिकार महापौरांना असावेत, एकदा अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी सादर केल्यानंतर पुन्हा मंजुरीसाठी महासभेवर प्रस्ताव न येणे अशा अडवणुकीबाबत परिषदेत कैफियत मांडली. विविध मागण्यांचे निवेदन महापौर भानसी यांनी परिषदेचे अध्यक्ष महाडेश्वर यांना सादर केले. 
    राज्यातील सर्व महापौरांच्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना देण्यात अाले. दरम्यान, मुंढे यांची वर्तणूक, महापाैरांच्या अधिकाराचे हाेणारे हनन या पार्श्वभूमीवर त्यांना महापालिकेत नियुक्ती दिली जाऊ नये या मागणीचा ठराव अकाेल्याचे महापाैर विजय अग्रवाल यांनी मांडल्याचे भानसी यांनी सांगितले.

    लाेकप्रतिनिधींचा सन्मान महत्त्वाचा 
    नाशिकच्या महापाैरांची कैफियत एेकून सर्वच महापाैर संतप्त झाले अाहेत. नुसता ठराव केला नाही तर मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करून मुंढे यांना काेणत्याही महापालिकेत नियुक्ती देऊ नये अशी मागणी करणार अाहाेत. लाेकप्रतिनिधींचा सन्मान महत्त्वाचा असून ताे झालाच पाहिजे.
    - विजय अग्रवाल, महापाैर, अकाेला

    महापाैरांचे अधिकार वाढवणार 
    महापौरांचे अधिकार वाढविण्याबाबत विचार केला जाईल, असे फडणवीस यांनी परिषदेत सांगितले; मात्र त्याबराेबरच महापालिकांनी आर्थिक उत्पन्नाच्या स्त्रोतांत वाढ करावी, आर्थिक स्वावलंबनाकडे लक्ष पुरवावे अशा कानपिचक्याही दिल्या. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे, असे मतही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. याप्रसंगी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी, '९० टक्के नगरसेवक खर्च कसा करायचा याचाच विचार करतात. मात्र, मनपाचे उत्पन्न कसे वाढेल याचा विचार हाेत नाही', अशी खंत व्यक्त केली.

    महापाैरांना हवा राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा 
    लाल दिवा काढून घेतल्यामुळे महापाैरपदाचा मान कमी झाल्याचे चित्र अाहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच महापौरांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा द्यावा, महापौरांना आर्थिक-प्रशासकीय अधिकार द्यावे, अायुक्तांनी चुकीचे काम केले तर कारवाईचा अधिकार हवा, अंदाजपत्रकातील मंजूर विषय महासभेवर यावेत, महापौर दौऱ्यासाठी विशेष निधीची तरतूद व्हावी अशाही मागण्या भानसी यांनी केल्या.
       

Post a comment

 
Top