0
  • The Shiv Sena also needs the alliance for the forthcoming elections in the stateराज्य सरकारला ३१ ऑक्टोबर रोजी ४ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिव्य मराठीशी विशेष संवाद साधला. या वेळी शेतकरी समस्यांपासून विविध विषयांवर त्यांनी सविस्तर चर्चा केली.

    प्रश्न : विरोधी पक्षात असताना अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करून सत्तेवर आल्यास त्यांना तुरुंगात पाठवू, असे तुम्ही निवडणुकीच्या प्रचारात सांगत होतात. परंतु चार वर्षे झाली तरीही यापैकी कोणीही तुरुंगात गेले नाही. हे फक्त निवडणुकीपुरतेच होते का ?

    मुख्यमंत्री : त्या प्रकरणात ११३ प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांवर दोषारोप ठेवण्यात आले, तर ६८ प्रकरणांमध्ये शिक्षेचे आदेश देण्यात आले आहेत. मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा सर्वात शेवटी येतो. अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांनी आपण सचिवांच्या शिफारशी डावलून निर्णय घेतलेले नसल्याचा दावा न्यायालयात केला आहे. पण १०० हून अधिक प्रकरणांत मंत्र्यांना डावलून अधिकारी निर्णय घेतात, हे खरे वाटत नाही. योग्य वेळी सत्य समोर येणारच आहे. सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर जास्त बोलता येणार नाही.

    प्रश्न : पण जलसिंचनाच्या कामांमध्ये काय फरक पडला? एक टक्काच सिंचनवाढ झाली, असे आरोप तुम्ही आघाडी सरकारवर करत होतात. या चार वर्षांत किती सिंचन वाढले?

    मुख्यमंत्री : जलयुक्त शिवारअंतर्गत १६,५०० गावांत पाच लाख ५७ हजार कामे करण्यात आली. त्यामुळे २४ लाख टीसीएम पाणीसाठा झाला असून ३४ लाख हेक्टर जमिनीला पाणी पुरवण्यात आले आहे. यासाठी ७७९२ कोटी रुपये खर्च आला. त्यापैकी ७३८ कोटी रुपये लोकसहभागातून मिळाले. कृषी उत्पादकतेत ४५ टक्के वाढ झाली. आकडेवारी पाहिली तर यंदा पाऊस कमी असूनही म्हणजेच गेल्या वर्षी पडलेल्या ९० टक्के पावसात १८० लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले होते, तर यंदा ८४ टक्केच पाऊस पडला. तरीही २२३ लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले. हाच आकडा २०१३-१४ मध्ये १२४ टक्के पाऊस असतानाही १३७ लाख मेट्रिक टन होता. सोलापूरमध्ये २०१४ पर्यंत ८० हजार हेक्टरवर लागवड झाली होती. १७-१८ मध्ये तीन लाख हेक्टरवर, तर या वेळी फक्त ३७ टक्के पाऊस होऊनही अडीच लाख हेक्टरवर पेरणी झाली. सिंचनाखालची जमीन या चार वर्षांतच मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. सिंचन घोटाळ्याबद्दल बोलायचे तर आम्ही कामात पारदर्शकता आणली. नवीन निविदांपैकी २७% निविदा या अंदाजपत्रकाच्या दराने, तर ६२ टक्के निविदा अंदाजपत्रकापेक्षा कमी दराने आल्या. त्यामुळे शासनाची २५४ कोटी रुपयांची बचत झाली राज्य सरकारने ७३३५ कोटी रुपयांच्या ९४ निविदा रद्द केल्या.

    प्रश्न : सचिवांचा शेरा बदलून निर्णय घेण्याबाबतीतच बोलायचे तर तुमच्या मंत्रिमंडळातील प्रकाश मेहता यांनीही सचिवाचा शेरा बदलून बिल्डरला फायदा करून दिला. त्यांना तुम्ही क्लीन चिट देता आणि अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांना आरोपीच्या कठड्यात उभे करता, हे योग्य आहे का?

    मुख्यमंत्री : प्रकाश मेहता यांनी सचिवाचा शेरा बदलल्याचे लक्षात आल्याने त्याची चौकशी लोकायुक्ताकडून करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. त्यांना क्लीन चिट दिलेली नाही. त्यामुळे त्याची आणि सिंचन घोटाळ्याची तुलना करणे योग्य नाही.

    प्रश्न : हाच न्याय खडसेंना का लावला नाही?

    मुख्यमंत्री : खडसेंचे प्रकरण पूर्णपणे वेगळे आहे. न्यायालयानेच त्यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे आमच्या अहवालाला काही किंमत नाही. न्यायालयाच्या सुनावणीत सत्य काय ते बाहेर येईलच. विराेधी पक्षात असताना आम्ही पुरावे देऊन आरोप करायचो. परंतु तेव्हाचे सरकार मंत्र्यांवर काही कारवाई करायचे नाही. आमच्यावर मात्र पुराव्याविना भष्टाचाराचे आरोप केले जात आहेत.

    प्रश्न : शिवस्मारकाच्या जागेचे नुसतेच पुन्हा पुन्हा पूजन केले जाते आहे. हा निवडणूक स्टंट बनलाय, असे राज्यातल्या नागरिकांनी का म्हणू नये?

    मुख्यमंत्री : आघाडी सरकारने फक्त शिवस्मारकाच्या जागेची घोषणा केली होती. त्याच्या सगळ्या परवानग्या या चार वर्षांत आम्ही घेऊन आलो. निविदाही काढल्या आणि आता काम सुरू करणार आहोत. जे काम आघाडी सरकारने दहा वर्षांत केले नाही ते आम्ही चार वर्षांत केले आहे. हा फरक जनतेला नक्कीच लक्षात आला आहे.

    प्रश्न : युती व्हावी यासाठी तुमच्या पक्षाकडून केले जाणारे प्रयत्न पाहाता चार वर्षांपूर्वी असलेला आत्मविश्वास आता राज्याच्या भाजपमध्ये राहिलेला नाही, असे दिसते. हे एक प्रकारे अपयशच नाही का?

    मुख्यमंत्री : युतीची गरज फक्त आम्हालाच आहे आणि शिवसेनेला नाही, असे मुळीच नाही. शिवसेना आणि भाजप हे एका विचारधारेचे पक्ष आहेत. दोघांचे मतदार समान आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढले आणि आम्ही वेगळे लढलो तर आमचे दोघांचेही नुकसान होणार आहे. त्यामुळे युतीसाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.

    प्रश्न : बीजेडीबरोबर युती करताना त्या पक्षाला पन्नास टक्के जागा भाजपने दिल्या. राज्यातील जागावाटपही त्या धर्तीवर होऊ शकते का?

    मुख्यमंत्री : जागावाटपाबाबत अजून काही ठरलेले नाही. जेव्हा चर्चेला बसू तेव्हा त्यातून मार्ग काढता येईल. मागच्या वेळी आम्ही शिवसेनेला १४७ जागा देत होतो. ते १५१ वर अडून बसल्याने युती फिस्कटली. या वेळी आम्ही योग्यरीत्या चर्चा करू. ज्याप्रमाणे आम्ही युतीसाठी तयार आहोत त्याप्रमाणेच शिवसेनाही तयार आहे, हे उद्धव ठाकरे यांच्या दसरा मेळाव्यातील भाषणातून दिसलेच आहे. त्यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा उचलून धरला आहे. देशात फक्त दोनच पक्ष हिंदुत्वाचा मुद्दा घेतात. भाजप आणि शिवसेना. गेल्या काही वर्षात शिवसेना हिंदुत्वापासून दूर चालली होती. परंतु आता पुन्हा ते बाळासाहेबांच्या मार्गावर चालू लागले आहेत. राजकारणात पॉलिटिकल रियालिटी काम करते. आमची मते विभाजित करून काँग्रेस-राष्ट्रवादीला शिवसेना फायदा मिळवून देईल असे वाटत नाही. नितीश, लालू, मुलायम, मायावती एकत्र येऊ शकतात तर आम्ही तर येऊच शकतो.

    प्रश्न : राजू शेट्टी आता काँग्रेसकडे गेल्याने तुम्हाला त्याचा किती फटका बसेल ?

    मुख्यमंत्री : राजू शेट्टी जन्मभर ज्यांच्या विरोधात लढले त्यांच्यासोबत आता जात आहेत. हे त्यांच्या कार्यकर्त्यांना मुळीच आवडणार नाही. राजू शेट्टी जरी गेले तरी सदाभाऊ खोत आमच्यासोबत आहेत.

    प्रश्न : पुढील एक वर्षाचा काय अजेंडा आहे ?

    मुख्यमंत्री : सध्या राज्यात दुष्काळ असल्याने दुष्काळाशी लढाई हे सगळ्यात मोठे आणि महत्त्वाचे काम आहे. त्याकडेच जास्त लक्ष देणार आहोत. या शिवाय जे प्रोजेक्ट सुरू केलेले आहेत ते पूर्ण करण्याकडे आम्ही लक्ष देणार आहोत.
    प्रश्न : अशांततेमुळे औरंगाबाद परिसरातील उद्योजक धास्तावले आहेत. त्यामुळे तिथे नवे मोठे उद्योग येत नाहीत का? डीएमआयसीला प्रतिसाद का मिळत नाहीये?

    मुख्यमंत्री : औरंगाबादच्या उद्योगांमध्ये तोडफोड केली ती आंदोलकांनी नव्हे, तर काही समाजकंटकांनी आपले जुने वैर काढण्यासाठी शोधून शोधून कार्यालयांवर हल्ले केले. या सर्व समाजकंटकांना अटक करण्यात आलेली आहे. तेथील उद्योजकांना पूर्णपणे आश्वस्त केले असून त्यांना यापुढे असल्या संकटांना सामोरे जावे लागणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. डीएमआयसीमध्ये अनेक कंपन्या आल्या असून करारही झालेले आहेत आणि गुंतवणूक झालेली आहे.
    प्रश्न : यापुढे विदर्भ- मराठवाड्याच्या विकासाला प्राधान्य राहील, असे तुम्ही ४ वर्षांपूर्वी म्हणाला होतात. मराठवाड्यावरचा अन्याय सुरूच आहे, अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे. असे का?

    मुख्यमंत्री : मराठवाड्यासाठीच्या स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरचे काम सुरू झाले असून केंद्र सरकारला प्रपोजल पाठवलेले आहे. त्याचा पाठपुरावाही सुरू आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची संस्थाही मराठवाड्याला दिली आहे. मराठवाड्यातील तरुणांच्या विकासासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत.

Post a comment

 
Top