0
  • News about CBI issueदृष्टीने पंतप्रधानांना सीबीआय प्रमुखांना हटवण्याचा अधिकारच नाही. सीबीआयची विश्वसनीयतादेखील संपुष्टात आणण्यात सरकारला यश आले असून देशाची वाटचाल 'बनाना रिपब्लिक'च्या दिशेने सुरू झाली असल्याचा आरोप माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी केला.

    सीबीआयच्या प्रमुखांची नियुक्ती तसेच त्यांना हटवण्याचे अधिकार केवळ पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता तसेच देशाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय समितीला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी अधिकार नसताना सीबीआय प्रमुखांना रजेवर पाठवून त्यांच्या जागी हंगामी प्रमुख म्हणून दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. सीबीआयमधील या गोंधळाचे मूळ रफाल घोटाळ्यात आहे. दोनच दिवसांपूर्वी माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांच्यासह काही नेत्यांनी सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मा यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे रफाल घोटाळ्याची तक्रार करणारी याचिका सादर केली होती. वर्मा यांनी ती का स्वीकारली, यावरून सरकार त्यांच्यावर नाराज होते.

    त्यांच्यावर पंतप्रधान कार्यालयाचा दबाव होता. सरकारला रफाल घोटाळा दडपायचा आहे. केवळ त्या हेतूने मोदी यांनी सीबीआयप्रमुख वर्मा यांना रजेवर पाठवून नागेश्वर राव या मर्जीतील अधिकाऱ्याकडे हंगामी प्रमुख म्हणून जबाबदारी दिली, असा आरोपही सिन्हा यांनी केला.
    महत्त्वाच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यास सरकार कोणत्याही थरास जाईल 
    भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले विशेष संचालक राकेश अस्थाना या गुजरातमधील अधिकाऱ्याची विशेष हेतूनेच विशेष संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता रफाल घोटाळ्याच्या चौकशीचे काय करायचे, हे आव्हान सीबीआयपुढे आहे, तर घोटाळा कसा दडपायचा, याचे आव्हान सरकारपुढे असल्याचे सिन्हा म्हणाले. देशातील महत्त्वाच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी सरकार कोणत्याही थराला जाऊ शकते. आणीबाणीच्या काळातही ही स्थिती आली नव्हती, असा आरोपही त्यांनी केला.
    आश्वासने पाळण्यासाठी सरकारला शेवटची संधी 
    शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी अकोला येथील आंदोलनाची माहिती देताना सरकारला आम्ही शेवटची संधी दिली असून सरकारने आश्वासने न पाळल्यास पुन्हा आंदोलन करू, असा इशारा यशवंत सिन्हा यांनी या वेळी दिला. या वेळी आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंह उपस्थित होते.
    आम्ही धोका पत्करतोय : शत्रुघ्न 
    केंद्रात सुडाच्या भावनेने पेटलेले सरकार आहे. त्यामुळे सरकारच्या ध्येयधोरणांवर टीका करून आम्ही मोठा धोका पत्करत आहोत, असे भाजपचे बंडखोर खासदार शत्रुघ्न सिन्हा या वेळी बोलताना म्हणाले. आमच्यावर कुठलाही डाग नाही. त्यामुळे आम्ही कोणालाही घाबरत नाही, असेही ते या वेळी म्हणाले.
    रात्री २ वाजता नियुक्तीचा प्रकार ७० वर्षांत घडला नाही 
    मुंबई | राफेल विमान खरेदी प्रकरणाची चौकशी होऊ नये, यासाठी मध्यरात्री सीबीआयच्या कार्यालयावर धाडी घालण्यात आल्या. सीबीआयच्या संचालकांना बेकायदेशीर पद्धतीने हटवण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी केला. सर्वोच्च तपास यंत्रणेत पंतप्रधान मोदींनी बेकायदा हस्तक्षेप चालवला आहे. मध्यरात्री २ वाजता संचालक अलोक वर्मांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. २ वाजताच राव यांना प्रभारी संचालक बनवले. असा प्रकार देशात मागच्या ७० वर्षात घडला नव्हता, अशी टीकाही त्यांनी केली.

Post a comment

 
Top