0
  • maharashtra government going to reduce petrol pricesसंताप होत आहे. अन्य राज्यांत पेट्रोल डिझेलच्या किमती कमी होऊनही राज्य सरकार शांतच होते. मात्र, आता सरकारला जाग आली असून किमती कमी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी कर कमी करण्याचा विचार सुरू असून लवकरच बैठक घेतली जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे.


    सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे प्रति बॅरल दर ८५ डॉलर होते. कच्च्या तेलदरात वाढीमुळे पेट्रोल, डिझेल दर वाढतात. मुंबईत पेट्रोलचे ९१.०८, तर डिझेलचे दर ७९.७२ रुपयांवर आहेत. जीएसटीत पेट्रोल व डिझेलचा समावेश करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र, २८ सप्टेंबरला दिल्लीत झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या बैठकीकडे लक्ष ठेवून होते. मात्र, त्यात काहीही न झाल्याने आता राज्य सरकारला पेट्रोल- डिझेलच्या किमती कमी करण्याबाबत गंभीरतेने विचार करावा लागणार आहे. यासाठी लवकरच मंत्रालयात एक बैठक घेतली जाणार आहे.
    मद्यावर कर वाढवण्याचा निर्णय नाही
    - मद्यावर कर वाढवण्या- बाबतच्या प्रश्नावर मुनगंटीवार म्हणाले, आपल्या राज्यातच दारूवर मोठ्या प्रमाणावर कर आहे. तो वाढवला तर दारूची तस्करी मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि आपलेच नुकसान होईल. त्यामुळे दारूवर कर वाढवण्याचा कोणताही विचार सध्या तरी नाही.
    - मद्यातून गतवर्षी झाली १३४४८ कोटींची वसुली
    - २०१८-१९ साठी १५३४३ कोटींची वसुलीची शक्यता
    - २०१७-१८ मध्ये सर्वाधिक ३६८६ कोटींचा महसूल औरंगाबाद विभागातून मिळाला होता. त्यानंतर नाशिक १९०५ कोटी, अहमदनगर १२५४ कोटी आणि मुंबई व मुंबई उपनगर मिळून ५०० कोटी रुपये मिळाले होते.
    अन्य राज्यांप्रमाणे आमचाही प्रयत्न : अर्थमंत्री 
    अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यासंदर्भात म्हणाले की , जीएसटीत पेट्रोल, डिझेलचा समावेश करण्यावर सर्व राज्ये एकत्र येतील, असे आम्हाला वाटले होते. मात्र, तसे न होऊ शकले नाही. त्यामुळे प्रत्येक राज्याच्या करानुसार पेट्रोल डिझेलचे दर वेगवेगळे आहेत. आपल्याकडेही दर मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहेत. गतवर्षी आपण पेट्रोल व डिझेलवर अनुक्रमे १ आणि २ रुपये कमी केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारचे २,०१५ कोटींचे नुकसान झाले. दर कमी करण्यास आपणच सुरुवात केली होती. बाकीची राज्ये आता दर कमी करत आहेत. आता पुन्हा दर कमी करण्याबाबत विचार सुरू असून किती दर कमी करता येईल त्याचा तिजोरीवर किती भार पडेल, तो कसा कमी करता येईल याबाबत वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आकडेवारी गोळा करण्यास सांगितली आहे. आकडेवारी गोळा झाल्यानंतर एक बैठक घेऊन आणि दर कमी करण्याबाबत निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

Post a comment

 
Top