0
  • godavari river water for marathwada meeting aurangabadऔरंगाबाद - मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नावर चर्चेसाठी भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी बोलावलेल्या बैठकीसाठी विधानसभा आणि विधान परिषदेतील ५६ आमदारांना निमंत्रण पाठवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात अवघे १८ आमदार बैठकीसाठी आले. त्यातलेही केवळ पाचच शेवटपर्यंत थांबले. आठपैकी एकाही खासदाराने हजेरी लावली नाही. त्यामुळे मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींची सर्वपक्षीय उदासीनता पुन्हा एकदा समोर आली आहे.


    दरम्यान, या बैठकीत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची बुधवारी भेट घेऊन हक्काचे पाणी सोडण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मार्चमध्ये बजेटमध्ये मराठवाड्याच्या विकासासाठी खास तरतूद व्हावी म्हणून मराठवाड्यातील सर्व आमदारांनी एकजूट दाखवून योजना मंजूर करून घेण्याच्या मुद्द्यावरही उपस्थितांचे एकमत झाले.

    समन्यायी पाणी वाटपाच्या धर्तीवर मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नी सोमवारी तापडिया नाट्यमंदिरात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला प्रशांत बंब, संजय शिरसाठ,अतुल सावे, इम्तियाज जलील, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, भाऊसाहेब चिकटगावकर, सुभाष झांबड, सतीश चव्हाण, नारायण कुचे, राहुल पाटील, हेमंत पाटील, सुभाष साबणे, तानाजी मुटकुळे, जयप्रकाश मुंदडा, लक्ष्मण पवार, बाबाजानी दुर्राणी, रामराव वडकुते यांची उपस्थिती होती.

    काय म्हणाले आमदार? 
    प्रशांत बंब (भाजप)
     : वरच्या भागात धरणे बांधल्यामुळे मराठवाड्यात कमी पाणी येते. यामुळे आत्महत्येत वाढ होत आहे. भाम भावलीचे पाणी शहापूरला नेण्याचा निर्णय रद्द झाला पाहिजे. मराठवाड्याचे हक्काचे मिळाले पाहिजे. शरद पवार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ठरवल्यास अतिरिक्त पाणी मिळू शकेल.

    सतीश चव्हाण (राष्ट्रवादी कॉग्रेस) : २००३ मध्ये कृष्णा मराठवाडासाठी पाणी आणण्याचे ठरले. एका वर्षात ७ टीएमसी सोडा १६ वर्षात काहीच आले नाही. जलसंपदा मंत्र्यांनी एक फोन केला तर पाणी मिळू शकेल. विखे पाटील यांचा विरोध योग्य. लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या भागातली ती जबाबदारी आहे.

    सजंय शिरसाठ (शिवसेना) : पाण्यासाठी आपल्या आमदारांनी एकत्र यावे. जलसंपदा राज्यमंत्री शिवतारे शिवसेनेचे आहेत म्हणून आम्ही विचारणार नाही, असे होणार नाही. नगरमध्ये विरोध होत असल्यामुळे एकी हवी.

    सुभाष साबणे (शिवसेना) : पक्षाचा गुलाम असणे ही आपल्याकडे पद्धत आहे. लोकप्रतिनिधी एकत्र येत नाहीत. त्यामुळे तेच पाणीसंकटाला जबाबदार आहेत. पाण्यासाठी मराठवाडा बंद केला पाहिजे.

    हेमंत पाटील (शिवसेना) : मराठवाड्यावर सर्वच बाबतीत अन्याय होतो. नांदेडमध्ये दुष्काळ, तेलंगणात पाहिले तर पाणीच पाणी. इथे हक्काचे पाणी मिळत नाही. मग वेगळ्या मराठवाड्याची भावना निर्माण होणार नाही तर काय होणार?

    इम्तियाज जलील (एमआयएम) -इथे भांडण्यापेक्षा विधानसभेत भांडण्याची गरज आहे. राजीनाम्यापेक्षा मराठवाड्यातल्या आमदारांनी विधानसभेत वेलमध्ये येवून बसले पाहिजे. जोपर्यत प्रश्न सुटत नाही तोपर्यत सर्व पक्षांनी आंदोलन कायम ठेवले पाहिजे.

    जयप्रकाश मुंदडा ( शिवसेना) : ग्रामीण भागात उन्हाळ्यात ओढे वाहायचे. आता पावसाळ्यात ही स्थिती नाही. १९८६ मध्ये लेंडी प्रकल्प ४ कोटीचा होता. आता ४ हजार कोटींचा झाला. बॅरेजेसबाबत तीन वर्षापासून मागणी करूनही फायली फिरत आहेत.

    भाऊसाहेब चिकटगावकर : भाम भावलीचे मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळत नाही. ते शहापूरला वळते. मराठवाड्यावर अन्याय होत आहे. नगर जिल्ह्यात सिंचनाचे क्षेत्र देखील जास्त असतांना कमी दाखवले जाते.

    रेखांकन दोन वर्षापासून नाही, कोणी बोलले नाही 
    या बैठकीत सु.भी.वराडे, एच.एम.देसरडा, या. रा.जाधव, प्रदीप देशमुख, शंकरराव नागरे यांच्या हस्ते परिषदेचे उद््घाटन करण्यात आले. या वेळी संजय लाखेपाटील यांनी जायकवाडीचे रेखांकन न झाल्यानुळे मराठवाड्याला फटका बसत असल्याचे नमूद करून कोर्टाने दोन वर्षात रेखांकन पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्यानंतर अजून काम झाले नसताना एकही आमदार बोलला नाही, असे नमूद केले. तर नागरे यांनी राज्यपालांसमोर नुकतेच सादरीकरण करून लातूरसाठी पाणी कसे आणता येईल, असे सांगितले. जाधव यांनी जायकवाडीच्या फेर नियोजनामुळे ` नुकसान होत असल्याचे सांगितले. भागवत कराड यांनी जिल्हानिहाय बैठका घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली.

    पक्षनिहाय आमदार हजेरी
    पक्ष संख्या हजर 
    भाजप १८ ०५ 
    शिवसेना १२ ०६ 
    काँग्रेस ०९ ०२ 
    राष्ट्रवादी १३ ०४ 
    एमआयएम ०१ ०१ 
    शिवसंग्राम ०१ ०० 
    अपक्ष ०२ ०० 
    एकूण ५६ १८

Post a comment

 
Top