नाशिक - राज्याच्या विकासाचा गाडा पुढे नेणारे सारथी म्हणजे मंंत्रिमंडळ. म्हणूनच, त्यांनी घेतलेले धोरणात्मक निर्णय हे राज्याच्या आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासाची दिशा आणि वेग ठरवणारे महत्त्वाचे मापक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला अाज चार वर्षे पूर्ण हाेत अाहेत. या कालावधीत ‘टीम देवेंद्र’ने केलेल्या कामगिरीचे हे ‘स्काेअर कार्ड’. यातील अाकडे अाहेत शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये घेतल्या गेलेल्या निर्णयांचे. ३१ अाॅक्टाेबर २०१४ राेजी विद्यमान सरकारचा शपथविधी झाला हाेता. त्यानंतर १ नाेव्हेंबर २०१४ ते १६ अाॅक्टाेबर २०१८ या चार वर्षांतील १९६ मंत्रिमंडळ बैठकांचा हा संख्यात्मक वृत्तांत ‘दिव्य मराठी’च्या वाचकांसाठी...
‘कसाेटी’ भाजप, शिवसेनेची....
- नगरविकासमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीसांचे सर्वाधिक निर्णय. निर्णयांची शंभरी गाठणारे खाते
- महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील दुसऱ्या क्रमांकावर,
८२ निर्णय महसूलचे तर पुनर्वसनचे २१
- विनाेद तावडेंचे उच्चशिक्षणामध्ये अर्धशतक, अल्पसंख्याक विकास, शालेय शिक्षणात नापास
- चार वर्षांत मंत्रिमंडळाचे ८३३ निर्णय, यापैकी ७६४ निर्णय एकट्या भाजपच्या मंत्र्याचे
- एकूण ८३३ निर्णयांमध्ये सेनेच्या मंत्र्यांचे फक्त ६९ निर्णय, सुभाष देसाईंचा स्काेअर २४
- कृषी खात्याचे ३३ निर्णय, पण खांदेपालट तीनवेळा
- क्रीडा खात्याचा एकमेव निर्णय, २१ डिसेंबर २०१७ च्या बैठकीत जाहीर केली खेळाडूंची बक्षिसे
- आदिवासी विकास, राेजगार हमी, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयांची पिछाडी
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता, पर्यावरण विकास, कामगार कल्याणमंत्री मात्र कमालीचे उदासीन
- ग्रामविकास खाते अाघाडीवर तर महिला बालविकास खाते पिछाडीवर
- २५ टक्के मंत्र्यांनी घेतले ७५ टक्के निर्णय
- १५ मंत्र्यांनी घेतले एक अाकडी निर्णय
- गृहनिर्माण अािण उद्याेजकताचे गचाळ रक्षण
- महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील दुसऱ्या क्रमांकावर,
८२ निर्णय महसूलचे तर पुनर्वसनचे २१
- चार वर्षांत मंत्रिमंडळाचे ८३३ निर्णय, यापैकी ७६४ निर्णय एकट्या भाजपच्या मंत्र्याचे
- एकूण ८३३ निर्णयांमध्ये सेनेच्या मंत्र्यांचे फक्त ६९ निर्णय, सुभाष देसाईंचा स्काेअर २४
- कृषी खात्याचे ३३ निर्णय, पण खांदेपालट तीनवेळा
- क्रीडा खात्याचा एकमेव निर्णय, २१ डिसेंबर २०१७ च्या बैठकीत जाहीर केली खेळाडूंची बक्षिसे
- आदिवासी विकास, राेजगार हमी, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयांची पिछाडी
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता, पर्यावरण विकास, कामगार कल्याणमंत्री मात्र कमालीचे उदासीन
- ग्रामविकास खाते अाघाडीवर तर महिला बालविकास खाते पिछाडीवर
- २५ टक्के मंत्र्यांनी घेतले ७५ टक्के निर्णय
- १५ मंत्र्यांनी घेतले एक अाकडी निर्णय
- गृहनिर्माण अािण उद्याेजकताचे गचाळ रक्षण
Post a Comment