0
  • रायपूर - निवडणुकीच्या काळात सरकारे अनेक वस्तू मोफत वाटतात. शनिवारी निवडणूक तारखा जाहीर होण्याआधीपर्यंत मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये हा ट्रेंड दिसला. ही तीन राज्ये आणि तेलंगण अशा चार राज्यांनी सुमारे तीन हजार कोटींचे मोबाइल, साड्या, बूट-चपला आदींचे मोफत वाटप सुरू आहे किंवा त्याची घोषणा केली आहे. देशात दीर्घकाळापासून निवडणुकीच्या वेळी अशा घोषणा करण्याची प्रथा सुरू आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जनतेला ज्यांचा थेट फायदा मिळतो त्या योजनांबाबत काही अडचण नाही. उदा : छत्तीसगडमध्ये आदिवासी कुटुंबांना ५ रुपये प्रतिकिलो दराने चणे दिले जातील. पण मोफत टीव्ही, सिम, स्मार्टफोन वाटणे चुकीचे आहे.

    सीएसडीएसचे संचालक संजयकुमार यांनी सांगितले की, मोबाइलसारख्या वस्तू वाटणे चुकीचे आहे. पण आजच्या काळात दोन-तीन टक्के मतांनी खूप फरक पडतो. विकास आणि इतर प्रमुख मुद्द्यांपासून लक्ष वळवण्यासाठी तसे केले जाते. विकासाबाबत बोलायचे तर सरकार या घोषणांचा वापर हत्यार म्हणूनही करते. त्यामुळे फोकस हटतो. तामिळनाडूत त्याचा जुना इतिहास आहे. काय काय वाटायचे यावर तेथे संशोधन सुरू आहे. संजयकुमार म्हणाले की, उत्तर भारतात हा ट्रेंड सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांमध्ये याबाबत काही फरक नाही. पद्धतीत बदल होऊ शकतो.
    याबाबत चर्चा केली असता एडीआरचे संस्थापक आणि अध्यक्ष त्रिलोचन शास्त्रींनी सांगितले की, खरे तर असे होऊ नये, पण सर्वच पक्ष हा प्रकार करतात. प्रश्न असा आहे की, ज्या वस्तू आणि साहित्य सरकारे वाटतात तो जनतेचाच तर पैसा आहे. एका मर्यादेनंतर तर हे म्हणजे मतांसाठी लाच देण्यासारखेच आहे. गरिबांच्या जीवनात कायमस्वरूपी बदल आणि रोजगार हे मुद्दे लक्षात घेऊन योजनांची घोषणा करायला हवी. लोकांना कमाई करावी आणि नंतर खावे हे चांगले राहील.
    विशेष म्हणजे वस्तू फक्त मोफतच वाटल्या जात नाहीत तर आणखीही वेगवेगळ्या क्लृप्त्यांचा वापर केला जात आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी २०१९ ची निवडणूक लक्षात घेऊन प्रथमच सुमारे २८ हजार दुर्गापूजा समित्यांना २८ हजार कोटी रुपयांची देणगी देण्याची घोषणा केली होती. गेल्या शुक्रवारीच कोलकाता उच्च न्यायालयाने देणगी देण्यावर बंदी घातली आहे. अशाच प्रकारे राजस्थान सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी भाजपत परतलेले राज्यसभा खासदार डॉ. किरोडीलाल मीणा आणि त्यांची आमदार पत्नी गोलमादेवी यांच्यावरील पाच खटले मागे घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत. भूतकाळात मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांनीही १९८० मध्ये सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना पट्टे देण्याचा नियम बनवला होता. अशाच प्रकारे गेल्या लोकसभा निवडणुकीआधी तामिळनाडूत अद्रमुकने बकरी, केबल टीव्ही, ब्लेडर्स, पंखे आणि सोने देण्याची घोषणा केली होती. राजकीय विश्लेषक अभयकुमार दुबे यांच्या मते, निवडणूक लढवण्याचे आणि अँटी-इनकम्बबन्सीला मात देण्याचे सरकारांचे हे प्रारूप झाले आहे. रोकड वाटली तर ते बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ते लॅपटॉप, मोबाइल, सायकली आणि इतर वस्तू वाटतात. मोबाइल नागरिकांची मूलभूत गरज झाली आहे, त्यांना गरजही आहे. त्यामुळे मोबाइल देण्याच्या रणनीतीमुळे पक्षांना फायदा होतो. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. समस्या अशी आहे की, सरकारे कल्याणकारी सरकारे तर राहिलेली नाहीत; जर तसे झाले असते तर लोकांच्या खऱ्या कल्याणाचे प्रारूप त्यांनी तयार केले असते.
    विविध राज्यांत मतदारांना आकर्षित करण्याचे काम असे आहे सुरू 
    राजस्थान : लोकांना वाटणार १ हजार कोटींचे मोबाइल 

    राजस्थानमध्ये वसुंधरा सरकारने एक कोटीपेक्षा जास्त गरीब लोकांना मोफत मोबाइल फोन देण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. सरकार फोनसाठी ५०० रुपयांचा पहिला हप्ता भामाशाह योजनेअंतर्गत महिला सरपंचाच्या खात्यात जमा करेल. फोनचे रिचार्जही सरकारच करेल.
    तेलंगण : आधी २२० कोटींच्या साड्यांचे वाटप, आता २८० कोटींची तयारी 
    येथेही या वर्षअखेरीस निवडणूक होत आहे. सध्या चंद्रशेखर राव काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहेत. केसीआर यांचे सरकार या वर्षी बठुकम्मा फेस्टिव्हलमध्ये (१२ ऑक्टोबर) ९६ लाख साड्या वाटणार होते. पण निवडणूक आयोगाने त्यावर बंदी घातली आहे. त्यावर २८० कोटी रुपये खर्च होणार होते. गरिबांना साड्या वाटण्याची ही योजना गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आली होती. तीत सुमारे २२० कोटींच्या साड्यांचे वाटप झाले होते.
    आणि या वस्तूंचेही होत आहे मोफत वाटप 
    तामिळनाडूत २००६ ते २०१० दरम्यान द्रमुकने १ कोटी ५२ लाखांपेक्षा जास्त टीव्ही वाटले. त्यासाठी सुमारे ३३४० कोटी रु. खर्च केले. 
    छत्तीसगड सरकारने ५० लाख ग्रामीण आणि शहरी लोकांना जमिनीचा पट्टा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुलैपासून प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 
    उत्तर प्रदेशात २०१२ ते २०१५ दरम्यान १५ लाख लॅपटॉप वाटले. २०१२ च्या निवडणुकीत त्याची घोषणा झाली होती. ८ लाख लॅपटॉप कोणाला दिले गेले त्याची माहितीच नाही, असे एका आरटीआय अर्जाद्वारे समजले. 
    मध्य प्रदेशात अलीकडेच ज्यांच्याकडे ४ हजार चौरस फूट जमीन आहे आणि जेथे २० मीटरपर्यंत रुंद रस्ता आहे त्या लोकांना रहिवासी भागात नर्सिंग होमसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
    मध्य प्रदेश : १०० कोटी खर्च करून वाटले बूट, साड्या 
    मप्र सरकारने आदिवासी आणि तेंदूपत्ता गोळा करणाऱ्यांना बूट, चपला, साडी आणि पाण्याची बाटली वाटली. सुमारे १०० कोटी रु. खर्च झाले. सरकारने वीज देयक थकबाकीदारांना २०० रु. दरमहा या फ्लॅट रेटवर वीज देण्याची घोषणा केली आहे. योजनेमुळे सरकारला ५,२०० कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले.
    छत्तीसगड : ५५ लाख स्मार्टफोन, १६३२ कोटी खर्च 
    सरकार सुमारे ५५ लाख लोकांना स्मार्टफोन वाटेल. त्यासाठी १६३२ कोटी रु. खर्च होतील. सुरुवातीला सरकार त्याच्यासोबत जिओचे सिम देत होते, त्यात ६ महिन्यांचा पॅक आधीपासूनच अॅॅक्टिव्ह होता. दूरसंचार क्रांती योजनेअंतर्गत महिला-युवतींना अँड्रॉइड फोन द्यायचे आहेत. आतापर्यंत सुमारे २१ लाखांपेक्षा जास्त फोन दिले आहेत.
    गोवा सर्वात भ्रष्ट 
    'द इलेक्टोरल इंटिग्रिटी प्रोजेक्ट' या जगभरात प्रामाणिक निवडणुकांशी संबंधित सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेने २०१५ ते २०१७ दरम्यान ९ राज्यांत झालेल्या निवडणुकांवर एक अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार मते खरेदीबाबत गोवा सर्वात पुढे आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूचा क्रमांक येतो. केरळची स्थिती सर्वात चांगल

Post a comment

 
Top