कृषी विद्यापीठांमध्ये 250 कोटींचा घोटाळा, प्राध्यापक वेतनश्रेणी फेररचना अवैध

• औरंगाबाद - राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतील सहयोगी प्राध्यापक वेतनश्रेणी पुनर्निश्चितीचा बनावट जीआर शुद्धिपत्रक काढून सुमारे २५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राजन क्षीरसागर यांनी केला आहे. चारही कृषी विद्यापीठांतील २५०, तर पशुविज्ञान विद्यापीठातील १०० प्राध्यापक यात गुंतले अाहेत. शासनाने ते बनावट शुद्धिपत्रक २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी रद्द केले असून या निर्णयाद्वारे देण्यात आलेल्या वेतनवाढीची वसुली करावी, असे आदेश चारही कृषी विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत. मात्र, कृषी विद्यापीठे याकडे दुर्लक्ष करत असून या प्रकरणाचा सीबीआयमार्फत तपास करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
  
  
  
  
  यासंदर्भात राजन क्षीरसागर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, चारही कृषी विद्यापीठांतील सहयोगी प्राध्यापकांना शासनाने २० सप्टेंबर २०१० रोजी शुद्धिपत्रक काढून वेतनश्रेणी पुनर्निश्चिती केली. मात्र, हे शुद्धिपत्रकच बनावट असल्याचे लक्षात आल्यावर आम्ही शासनदरबारी पाठपुरावा केला. कृषी सचिवांनी सुरुवातीला प्रतिसाद दिला नाही. नंतर आम्ही सीबीआयला पत्र पाठवून माहिती दिली. सीबीआयने महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे पत्र पाठवून याचा तपास करण्याचे निर्देश दिले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास केला. त्यानंतर २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी हे शुद्धिपत्रक शासनाने रद्द केले. या शुद्धिपत्रकानुसार प्राध्यापकांना मिळालेले लाभ वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बनावट शुद्धिपत्रकानुसार दरवर्षी सुमारे १२ कोटी रुपयांचा शासनाला फटका बसला. ही वसुलीची रक्कम सुमारे २५० कोटी अाहे. एवढेच नव्हे, तर २४ ऑगस्टच्या शासनाच्या आदेशानंतरही पाच प्राध्यापकांना बेकायदेशीर पदोन्नती व वेतनवाढ देण्याचे आदेश परभणी कृषी विद्यापीठाने काढले आहेत.
  
  
  
  नेमके काय झाले 
  'त्या' शुद्धिपत्रकामुळे कृषी विद्यापीठातील असिस्टंट प्रोफेसर या श्रेणीतील सिलेक्शन ग्रेड या नावाच्या प्राध्यापकांची वेतनश्रेणीची फेररचना करण्यात आली आणि त्यांचे मूळ वेतन १२,००० ते १८,३०० रुपयांवरून वाढवून ३७,४०० ते ६७,००० श्रेणीत आले. तर सिनिअर स्केलची वेतनश्रेणी मूळ वेतन १०००० ते १५२०० वरून १५६०० ते ३९१००, शारीरिक शिक्षण प्रोफेसरची वेतनश्रेणी १०,००० ते १५,२०० ची बदलून १५,६०० ते ३९,१०० अशी करण्यात आली. यासाठी काही अटी ही टाकण्यात आल्या होत्या. शासनाने २४ ऑगस्ट रोजी हे शुद्धीपत्र रद्द केले.