सर्वसामान्यांचे कंबरडे माेडले; सरकारच्या कमाईत मात्र वाढ, GST मध्ये आल्यास उत्पन्न घटणार विनोद तळेकर

मुंबई - पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट रद्द करून त्याऐवजी जीएसटी लागू करण्याची शिफारस जरी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला केली असली तरीही पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीत घसघशीत भर पडली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम पदार्थावरील कराद्वारे राज्याला मिळणाऱ्या अंदाजित उत्पन्नापैकी जवळपास ६० टक्के महसूल पहिल्या पाच महिन्यांतच सरकारी तिजोरीत जमा झाला आहे. या कमाईमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अंदाजित केलेली १५ हजार ३७४ कोटी रुपयांची महसुली तूट किमान अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांनी घटण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सतत वाढणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमुळे सर्वसामान्य जनता हैराण झालेली असताना इंधनाचे वाढते दर राज्य सरकारच्या मात्र चांगलेच पथ्यावर पडले आहेत. पाच महिन्यांपूर्वी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अंदाजे १९ हजार कोटींचा महसूल पेट्रोल आणि डिझेलच्या करातून प्राप्त होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र विक्रीकर विभागातील एका बड्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराच्या उत्पन्नापोटी तब्बल १० हजार ९४४ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाले आहेत. हे प्रमाण अर्थसंकल्पात अंदाजित केलेल्या इंधनावरील महसुलाच्या जवळपास साठ टक्के इतके आहे. तसेच पुढील दोन ते तीन महिने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इंधनाचे दर चढे राहिल्यास २०१८-१९ या आर्थिक वर्षअखेरीस फक्त इंधनाद्वारे मिळणाऱ्या कराच्या उत्पन्नाचा आकडा २२ हजार कोटींवर जाऊ शकतो. म्हणजेच अंदाजित उत्पन्नापेक्षा तो तीन हजार कोटींनी वाढू शकतो, असेही हा अधिकारी म्हणाला. विशेष म्हणजे गेल्या आर्थिक वर्षातही पेट्रोलियम पदार्थावरील कराद्वारे मिळालेले उत्पन्न हे २२ हजार ६५२ कोटी रुपये इतके होते. इंधन ‘जीएसटी’त अाल्यास मात्र सरकारी उत्पन्न घटणार

• सध्या पेट्रोलियम पदार्थांसह सहा वस्तू जीएसटीच्या कक्षेबाहेर असून या वस्तूंवर केंद्र सरकारच्या अबकारी करासह राज्य सरकारद्वारे मूल्यवर्धित कर म्हणजेच ‘व्हॅट’ तसेच वस्तूच्या व्यवहारमूल्यावर आधारित ‘अॅड वॉलोरेम टॅक्स’ आकारला जातो. या सर्वांचे एकत्रित प्रमाण महाराष्ट्रात जवळपास ३९.१२ टक्के इतके आहे. मात्र २८ सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश जीएसटीच्या कक्षेत केल्यास पेट्रोलियम पदार्थांवर प्रस्तावित असलेला ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थाच्या कराद्वारे राज्य आणि केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या महसुलाच्या प्रमाणात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
  अर्थसंकल्पातील महसुली तूट घटण्याची शक्यता  
  यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्व स्रोताद्वारे राज्याला २ लाख ८५ हजार ९६७ कोटी ९६ लाख इतके उत्पन्न मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, तर ३ लाख १ हजार ३४२ कोटी ८५ लाख इतका महसुली खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थिक वर्षात १५ हजार ३७४ कोटी ९० लाख रुपयांची महसुली तूट राहील असे अर्थसंकल्पातील आकडे सांगतात. मात्र सद्य:स्थितीनुसार पेट्रोलवरील उत्पन्न वाढल्यास राज्याची एकूण महसुली तूट दोन ते तीन हजार कोटींनी कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
  
  महसूल वाढीची स्थिती तात्पुरती : अर्थमंत्री 
  पेट्रोलियम पदार्थावरील कराच्या माध्यमातून वाढलेल्या महसुलाबाबत ‘दिव्य मराठी’ने राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही इंधनावरील महसूल वाढीला दुजोरा दिला असला तरीही महसूल वाढीची ही स्थिती तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याचे मतही व्यक्त केले. कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिस्थिती आणि देशांतर्गत स्थिती पुढील चार सहा महिने अशीच राहण्याची शक्यता कमी अाहे. त्यामुळे आताच इंधरावरील कर उत्पन्नाबाबत निश्चित भाष्य करणे योग्य होणार नसल्याचे ते म्हणाले.
•   
•       
•