औरंगाबाद- घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यानुसार राज्याचे धोरण निश्चित न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह काही राज्यांत धोरणनिश्चितीपर्यंत बांधकामास बंदी घातल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने सोमवारपासून नवीन बांधकामांना परवानगी देणे बंद केले आहे. त्यामुळे शहरातील १५ लाख फुटांपर्यंतची नवीन बांधकामे प्रभावित होणार असून तब्बल दीड लाख रोजगारांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.
महानगरपाालिकेला अद्यापपर्यंत कोणतेही लेखी आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्यासाठी असल्याने तो आपल्यालाही लागू असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी त्यानुसार शहरातील बांधकामे बंद करण्याचे आदेशही मनपा नगररचना विभागाला दिले. मागच्या वर्षी महानगरपालिकेने अधिकृतरीत्या ११३२ जणांना बांधकाम परवानगी दिली होती. यंदा एक एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत ६२४ जणांना बांधकाम परवानगी दिली. त्यामुळे शहरातील मोठ्या प्रमाणात नवीन बांधकामाचे प्रकल्प आणि सामान्य नागरिकांचे घर बांधण्याचे स्वप्न पुढील आदेशापर्यंत अधांतरी राहण्याची शक्यता आहे.
सामान्यांची वाढणार अडचण :
सर्वाधिक परवानगी सामान्य नागरिकांकडून घेण्यात येते. आता परवानगीच बंद केल्याने अशा नागरिकांची अडचण वाढली आहे. त्या नागरिकांना पुढील आदेश येईपर्यंत प्रतीक्षा करत बसावे लागणार आहे.
> ४.५ कोटी रुपयांचे चलन मनपाने बांधकाम परवानगीसाठी दिले होते. ते आता तसेच राहण्याची शक्यता आहे.
> ६५ कोटींचा महसूल मनपाला येतो बांधकाम परवानगीतून.
> १५० मोठे बांधकाम प्रकल्प दरवर्षी तयार होतात. अन्य लहान प्रकल्पांची संख्या वेगळीच आहे.तीन हजार कोटींच्या उलाढालीवर प्रश्नचिन्ह
शहरात क्रेडाईसह अन्य शासकीय आणि सामान्य नागरिकांचे १५ लाख फूट नवीन बांधकामाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. याची उलाढाल तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता क्रेडाईने वर्तवली आहे. राज्य सरकार जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात धोरण दाखल करत नाही आणि न्यायालय त्यावर निर्णय घेत नाही तोपर्यंत बांधकाम व्यवसायाला फटका बसेल.
बांधकामे बंदच्या सगळ्यांनाच झळा
बांधकामे बंद असल्यास त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्राला जाणवेल. यामुळे रोजगार, उद्योग, धंदे, व्यवसाय सर्वांनाच झळ सोसावी लागू शकते.'
- रवी वट्टमवार, अध्यक्ष, क्रेडाई
बांधकाम प्रकल्पाच्या मंजूर संचिकाही थांबवणार
बांधकाम करण्यासाठी अंतिम करण्यात आलेली अथवा मंजूर असलेली संचिका अथवा परवानगी देणे थांबवण्याचे आदेश महापौरांनी नगररचना विभागाला दिले. शनिवारी उशिरापर्यंत मंजुरी देण्याचे काम करण्यात आले. सोमवारपासून एकही काम करण्यात आले नाही.
गुंठेवारी अधिकृत करण्याचा एकही प्रस्ताव आला नाही
महापालिकेने गुंठेवारी भागातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सहा महिने कालावधीची मोहीम सुरू केली असून त्यासाठी विशेष कक्षाची स्थापना केली. यात नागरिकांचा पहिल्या दिवसापासूनच प्रतिसाद मिळेल अशी आशा होती. मात्र तिसऱ्या दिवशीही मनपाकडे एकही संचिका आली नसल्याचे समोर आले.
लेखी आदेशाची गरज नाही
सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा कुणीही मोठे नाही. त्यामुळे कुणाच्या लेखी पत्राची आवश्यकता नाही. त्यामुळे मनपाने बांधकाम परवानगी थांबवली आहे.
- नंदकुमार घोडेले, महापौर
रोजंदारी कामगार बंदीमुळे संकटात
बांधकामाशी संबंधित सर्व उद्योग, दुकाने, व्यावसायिक आणि कामगारांसह दीड लाख जणांच्या रोजगारांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शेतीनंतर सर्वात मोठा कामगार आणि यावर आधारित उद्योगांना मनुष्यबळ लागणारा व्यवसाय म्हणून बांधकामाकडे पाहिले जाते.
या कामांवर परिणाम
बांधकामे बंद करण्यात आल्याने सिमेंट उद्योग, हार्डवेअर, रंगरंगोटी, इलेक्ट्रिकल्स, स्टील, अॅल्युमिनियम, प्लंबिंग, वीटभट्टी, कोळसा, ट्रान्सपोर्ट यासह बांधकाम व्यावसायिकांचे मोठे बांधकाम प्रकल्पही प्रभावित होणार आहेत.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment