- नवी दिल्ली- ऑनलाइन वस्तूंची खरेदी करणे एक ऑक्टोबरपासून महागण्याची शक्यता आहे. ई-कॉमर्स कंपन्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर वस्तूंची विक्री करणाऱ्याला जो पैसा देणार आहे त्यावर त्यांना दोन टक्के टीसीएस कापावा लागणार आहे. यामध्ये एक टक्का केंद्रीय जीएसटी आणि एक टक्का राज्य जीएसटी असेल. सरकारने यासंबंधीचे नोटिफिकेशन जारी केले आहे. जर कंपन्यांनी या कराचा भार ग्राहकांवर टाकला तर ऑनलाइन वस्तूंची खरेदी करणे दोन टक्क्यांनी महाग होण्याची शक्यता आहे.
टीसीएससोबत टीडीएसचेही नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले आहे. सरकारी विभाग किंवा संस्था २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्तीच्या वस्तू किंवा सेवेच्या बदल्यात जे बिल देतील त्यावरही त्यांना दोन टक्के टीडीएस कापावा लागेल. वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी एक जुलै २०१७ पासून लागू झाला होता, मात्र व्यापाऱ्यांना तयारीसाठी वेळ देण्यासाठी टीडीएस आणि टीसीएसची तरतूद ३० सप्टेंबर २०१८ पर्यंत लांबवण्यात आली होती.
जीएसटी परिषदेने हैदराबाद येथे झालेल्या बैठकीमध्ये १८ सप्टेंबरपासून टीडीएस आणि टीसीएसची नोंदणी करण्यास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला होता. नियमाचे पालन करण्याची तयारी करण्यासाठी कंपन्यांकडे अत्यंत कमी कालावधी शिल्लक राहिला असल्याचे कन्सल्टन्सी संस्था अर्न्स्ट अँड यंगचे संचालक अभिषेक जैन यांनी म्हटले आहे. कंपन्यांना दोन आठवड्यांत त्यांच्याकडील सिस्टिममध्ये बदल करावा लागणार आहे. एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे संचालक रजन मोहन यांनी सांगितले की, या तरतुदीमुळे केवळ अप्रत्यक्ष करच नाही तर प्रत्यक्ष कर चाेरीवरही नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल.
जीएसटी संकलनात वाढीसाठी निर्णय
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्ये १.०३ लाख कोटी रुपये विक्रमी जीएसटी संकलन झाले होते. मात्र, त्या नंतर पुन्हा एकदाही एक लाख कोटी रुपयांचा आकडा पार झालेला नाही. आॅगस्टमध्ये केवळ ९३,९६० कोटी रुपये आले, जे २०१८-१९ मधील सर्वात कमी आहेत. कर संकलन वाढवण्यासाठी सरकारने घाईघाईत हा निर्णय घेतला असल्याचे मत अर्थ क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment