नाशिक- राज्यातील वाढत्या अपघातांची दखल घेत वाहनांना याेग्यता प्रमाणपत्रे देताना काटेकाेर तपासणी करण्याचे अादेश हायकोर्टाने प्रादेशिक परिवहन विभागाला िदले असताना त्याकडे डाेळेझाक करीत नियमबाह्य याेग्यता प्रमाणपत्र दिल्याचे समाेर अाले अाहे. याप्रकरणी परिवहन विभागाने २८ माेटार वाहन निरीक्षकांसह ९ सहायक माेटार वाहन निरीक्षक अशा ३७ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले अाहे. यात औरंगाबादेतील चौघांचा समावेश आहे.
निलंबित अधिकाऱ्यांत यवतमाळ, काेल्हापूर, पुणे, अाैरंगाबाद, पनवेल व ठाणे या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा समावेश अाहे. याबाबत जनहित याचिकेद्वारे हायकोर्टात तक्रार करण्यात अाली हाेती.
असे आहेत राज्यभरातील एकूण निलंबित अधिकारी
योगिता अत्तरदे, हरीशकुमार पवार, किशाेर पवार, संताेष गांगुर्डे (औरंगाबाद), ए.व्ही. गवारे, विजयसिंह भाेसले, समीर सय्यद, प्रदीप बराटे, रंगनाथ बंडगर, राजेंद्र केसकर, संदीप म्हेत्रे, अनिस अहमद सरदार बागवान, विजय सावंत, संभाजीराव हाेलमुखे, नितीन पारखे, त्रिवेणी गलिंदे, सावन पाटील, ज्याेतीलाल शेटे (पुणे), सुनील क्षीरसगार, मयूर भाेसेकर (पिंपरी-चिंचवड), ललित देसले, सुनील म्हेत्रे, सुरेश अावाड, समीर शिराेडकर, रवींद्र राठाेड (ठाणे), प्रदीप ननवरे, रमेश पाटील (पनवेल), रवींद्र साेलंके (सांगली), सुनील राजमाने, यू. जे. देसाई (कराड), जकाेद्दीन बिरादार (सातारा), राहुल नलावडे (काेल्हापूर), शंकर कराळे, राजकुमार माेरमारे
Post a Comment