- नवी दिल्ली- महाराष्ट्र आिण उत्तराखंड या राज्यांत बांधकामांवर लागू केलेली बंदी सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी उठवली. मात्र, बिल्डर वरचढ ठरल्यानंतरच या राज्यांनी घाईघाईने कोर्टाचा दरवाजा ठोठावल्याचे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले.
२०१६च्या नियमानुसार घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत धोरण आखण्यात कुचराई केल्याबद्दल गेल्या ३१ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रासह उत्तराखंडमध्ये बांधकामांवर बंदी घातली होती.
न्या. मदन बी. लोकूर, न्या. एस. अब्दुल नझीर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या न्यायपीठाने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि उत्तराखंडसह चंदिगडला ३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण ठरवण्याकामी राज्ये उदासीन असताना केंद्र सरकारही याबाबत जागरूक नसल्याचे कोर्टाने म्हटले होते. दरम्यान, कोर्टात या बंदीबाबत बाजू मांडताना उत्तराखंड सरकारच्या वकिलांनी केंद्र सरकारनेच याबाबत अद्याप धोरण आखले नसल्याचे सांगितले. याला आक्षेप घेत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. एन. नाडकर्णी यांनी स्वच्छ भारत अभियान हे याच धोरणाचा भाग असल्याचे सांगितले.महाराष्ट्राची बाजू...
वरिष्ठ वकील शेखर नाफाडे आणि अॅड. निशांत कात्नेश्वरकर यांनी महाराष्ट्राची बाजू मांडताना राज्य सरकारने २०१७ मध्येच याबाबतचे धोरण आखले असल्याचे सांगून समन्वयाच्या अभावामुळे ते कोर्टात मांडले गेले नसल्याचे सांगितले.
धोरण कोर्टात सादर केल्यावर उठवली बंदी
महाराष्ट्र नगरविकास खात्याने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी तयार केलेला आराखडा बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यानंतर कोर्टाने बांधकाम बंदी उठवली. मंगळवारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी खास बैठक घेण्यात आली होती. यात राज्यातील ३२ महापालिका, नगरपालिका व नगर परिषदांसाठी १७८ कोटी रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने बंदी उठवण्याच्या दृष्टीने हा आराखडा प्रमुख आधार ठरला.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment