नवी दिल्ली- लोकपाल नियुक्तीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. 10 दिवसांच्या आत लोकपालाबाबत निर्णय घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिला आहे. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती आर. भानुमती यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आहे. कॉमन कॉजनं याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
लोकपालासंदर्भात 10 दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या वतीनं अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपालनं लोकपाल नियुक्तीसंबंधी सरकारकडून लिखित निर्देश दिले आहेत. आता या प्रकरणावर 17 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा लागू होऊन चार वर्षे उलटल्यानंतर देशात पहिल्या लोकपालांची नेमणूक झालेली नाही. संसदेने लोकपाल कायदा मंजूर केला होता व राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर 16 जानेवारी 2014 पासून तो अमलातही आला. लोकपाल कायद्यानुसार लोकपालांची निवड पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनियुक्त केलेला एक न्यायाधीश आणि एक ख्यातनाम विधिज्ञ यांचा समावेश असलेल्या निवड मंडळाने करायची असते.
लोकपालासंदर्भात 10 दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या वतीनं अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपालनं लोकपाल नियुक्तीसंबंधी सरकारकडून लिखित निर्देश दिले आहेत. आता या प्रकरणावर 17 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा लागू होऊन चार वर्षे उलटल्यानंतर देशात पहिल्या लोकपालांची नेमणूक झालेली नाही. संसदेने लोकपाल कायदा मंजूर केला होता व राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर 16 जानेवारी 2014 पासून तो अमलातही आला. लोकपाल कायद्यानुसार लोकपालांची निवड पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनियुक्त केलेला एक न्यायाधीश आणि एक ख्यातनाम विधिज्ञ यांचा समावेश असलेल्या निवड मंडळाने करायची असते.
Post a Comment