मुंबई - जानेवारी 2017 पासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आतापर्यंत राज्य सरकारने काय केलं? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आयोगाचं कामकाज कुठपर्यंत आलं आहे, यावर शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या आत घ्यावा जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर 2017 मध्ये दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टानं निर्देश देत म्हटलं की, मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आयोगानं आपल्या कामाची गती वाढवावी. शिवाय, 14 ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणीत आतापर्यंत केलेल्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
यावर, 1 जुलैपर्यंत डेटा जमवण्याचे काम संपेल, त्यानंतर त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी आयोगाला वेळ लागेल. आयोगाचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल हे आम्ही सांगू शकत नाही, अशी माहिती राज्य सरकारनं कोर्टाला दिली. यासंदर्भात आयोगाला सप्टेंबर अखेरपर्यंत मुदत द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीनं करण्यात आली. मात्र हायकोर्टानं नकार देत जुलै अखेरपर्यंत मुदत दिली आहे.
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर बुधवारी सुनावणी झाली. विनोद पाटील यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ तसंच वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा. शिवाय त्यासाठी वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी जेणेकरुन येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
Post a Comment